काठमाडौँ। संसारको नक्सा, अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई विगत एक शताब्दीदेखि एउटै तरल पदार्थले नियन्त्रण गरिरहेको छ— पेट्रोलियम पदार्थ अर्थात् 'कालो सुन'। तर, शताब्दीयौंदेखि विश्वलाई आफ्नो मुठीमा राखेको यो तेलको साम्राज्य र यसमा अडिएको 'अमेरिकी डलर' को एकाधिकार अब मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सङ्कटबाट गुज्रिँदै छ।

सन् १९०८ मा पर्सिया (इरान) को सुक्खा पहाडबाट निस्किएको तेलको फोहोरादेखि सन् २०४७ को 'एसियाली शताब्दी' को परिकल्पनासम्म आइपुग्दा विश्व-अर्थतन्त्रले एउटा पूरा चक्र पूरा गर्दै छ। हिजो 'कालो सुन' (तेल) ले जसरी विश्व हल्लाएको थियो, आज 'सेतो सुन' (लिथियम र ब्याट्री) ले त्यही तरङ्ग ल्याउँदै छ। यो विश्वव्यापी उथलपुथलमा ब्रिक्स (BRICS) राष्ट्रहरूको उदय र डलरको विकल्प खोज्ने अभियानले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको भविष्यलाई समेत नयाँ बाटोमा मोड्ने निश्चित छ।

१९०८ देखि १९७३: मरुभूमिदेखि महाशक्तिसम्मको यात्रा
तेलको कथा सन् १९०८ मा बेलायती अन्वेषकहरूले इरानमा व्यावसायिक रूपमा तेल फेला पारेपछि सुरु हुन्छ। त्यस बेलासम्म मध्यपूर्वका देशहरू मोती खोजेर र उँट चराएर जीवन निर्वाह गर्ने अत्यन्तै गरिब मरुभूमि मात्र थिए। तर, सन् १९१२ मा बेलायती नौसेना प्रमुख विन्स्टन चर्चिलले बेलायती पानीजहाजहरूलाई कोइलाको सट्टा तेलबाट चलाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेपछि तेल विश्व शक्तिको मुख्य हतियार बन्न पुग्यो।

सन् १९३८ मा अमेरिकी कम्पनीले साउदी अरबको मरुभूमिमा अथाह तेल भेटाएपछि विश्व भू-राजनीतिको केन्द्रबिन्दु मध्यपूर्व बन्न पुग्यो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर, सन् १९४५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी. रुजवेल्ट र साउदी राजा इब्न साउदबीच अमेरिकी युद्धपोत 'युएसएस क्विन्सी' मा एउटा गोप्य सम्झौता भयो। सम्झौता स्पष्ट थियो— अमेरिकाले साउदी राजपरिवारलाई सैन्य सुरक्षा दिनेछ र बदलामा साउदीले अमेरिकालाई सस्तोमा तेल दिनेछ।

तर, विश्व अर्थतन्त्रको असली 'गेम चेन्जर' घटना सन् १९७१ मा भयो। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले डलरको बदलामा सुन साट्न सकिने 'गोल्ड स्ट्यान्डर्ड' प्रणालीलाई खारेज गरिदिए। डलर केवल एउटा 'कागजको टुक्रा' बन्ने जोखिम बढेपछि अमेरिकाले सन् १९७३-७४ मा साउदी अरबसँग मिलेर इतिहासकै सबैभन्दा चतुर आर्थिक सम्झौता गर्‍यो। साउदी अरब (र ओपेक राष्ट्रहरू) ले विश्वभरि तेल बेच्दा 'अमेरिकी डलर' मात्र स्वीकार गर्ने नियम लागू गरे। यसैलाई 'पेट्रोडलर' भनिन्छ। संसारका हरेक देशलाई तेल चाहिने र तेल किन्न डलर नै चाहिने भएपछि अमेरिकाले केवल कागज छापेरै विश्व अर्थतन्त्रमाथि आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्‍यो।

सन् २०३०: 'पेट्रोडलर' को पर्खाल भत्किँदै, 'ब्रिक्स' को उदय
विगत ५० वर्षदेखि डलरको एकाधिकार निर्बाध चलिरहेको थियो। तर, अमेरिकाले डलरलाई राजनीतिक हतियार बनाएर आफूलाई मन नपर्ने देशहरू (जस्तै: इरान, रुस) को सम्पत्ति रोक्का गर्न थालेपछि विश्व झस्कियो। यही डरबाट जन्मिएको हो— डिडलरराइजेसन  अर्थात् डलरको विकल्प खोज्ने अभियान।

सन् २०३० सम्म आइपुग्दा विश्व अर्थतन्त्र एउटै डलरको छातामुनि रहने छैन। ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित 'ब्रिक्स' गठबन्धनमा अब साउदी अरब, युएई र इरान जस्ता ठूला तेल उत्पादकहरू पनि जोडिएका छन्। आज चीनले साउदी अरबबाट किन्ने तेलको भुक्तानी चिनियाँ मुद्रा 'युआन' मा गर्न थालिसकेको छ भने भारतले रुससँगको व्यापार आफ्नै 'रुपैयाँ' मा गरिरहेको छ। सन् २०३० सम्ममा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले डलर र अमेरिकी नियन्त्रणको 'स्विफ्ट' प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै ब्लकचेनमा आधारित आफ्नै स्वतन्त्र 'डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम' पूर्ण रूपमा लागू गरिसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व एउटा 'समानान्तर अर्थतन्त्र' को युगमा प्रवेश गर्दै छ।

सन् २०३५: तेलको युगको अन्त्य र 'विद्युतीय क्रान्ति'
सन् २०३५ विश्व भू-राजनीतिको अर्को ठूलो 'टर्निङ प्वाइन्ट' हुनेछ। युरोपेली सङ्घ, चीन र अमेरिकाका धेरै राज्यहरूले सन् २०३५ सम्ममा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीहरूको बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गरिसकेका छन्। जब सडकमा विद्युतीय सवारी (ईभी) मात्र गुड्नेछन्, तब मध्यपूर्वको तेलको मागमा ऐतिहासिक गिरावट आउनेछ।

तेलको माग घट्नु भनेको 'पेट्रोडलर' को चक्र टुट्नु हो। यही 'अस्तित्वको सङ्कट' देखेर नै आज साउदी अरबले 'भिजन २०३०' मार्फत आफ्नो अर्थतन्त्रलाई तेलबाट प्रविधि र पर्यटनतर्फ मोड्दै छ। सन् २०३५ पछि मध्यपूर्वका तेल खानीहरू होइन, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका 'लिथियम' र 'कोबाल्ट' खानीहरू (जसबाट ब्याट्री बन्छ) नयाँ रणनीतिक युद्धको मैदान बन्नेछन्। ऊर्जाको स्रोत जमिनमुनिबाट निस्केर घाम र हावा (नवीकरणीय ऊर्जा) मा सर्नेछ।

सन् २०४७: बहु-ध्रुवीय विश्व र 'एसियाली शताब्दी'
सन् २०४७ नेपालको छिमेकी भारतको स्वतन्त्रताको १००औँ वर्ष हुनेछ, जहाँ भारतले आफूलाई पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसको दुई वर्षपछि (२०४९ मा) चीनको जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको १०० वर्ष पुग्नेछ। सन् २०४७ सम्म आइपुग्दा अमेरिका संसारको एक मात्र 'सुपर पावर' रहने छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलर, चिनियाँ डिजिटल युआन, भारतीय रुपैयाँ र सुनले समानान्तर रूपमा काम गर्नेछन्। १८औँ शताब्दीसम्म विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र रहेको एसिया, करिब ३०० वर्षपछि फेरि आफ्नो पुरानै गौरवमा फर्किनेछ। विश्वको आधाभन्दा बढी व्यापार, नवप्रवर्तन र पुँजी चीन, भारत र दक्षिण-पूर्वी एसियाकै वरिपरि घुम्नेछ। यो पूर्ण रूपमा 'एसियाली शताब्दी' हुनेछ।

नेपालका लागि अवसर र जोखिमको नयाँ चेपुवा
यो विश्वव्यापी उथलपुथल नेपालका लागि केवल अन्तर्राष्ट्रिय समाचार मात्र होइन, यो हाम्रो आफ्नै भान्सा र अर्थतन्त्रको भविष्य जोडिएको विषय हो।

पहिलो असर रेमिट्यान्समा पर्नेछ। तेलको माग घटेसँगै मध्यपूर्वका देशहरूमा पूर्वाधार निर्माण सुस्त हुनेछ, जसले गर्दा नेपालबाट जाने 'अदक्ष कामदार' को माग ह्वात्तै घट्नेछ। यसले नेपाललाई आफ्नो जनशक्ति देशभित्रै रोक्न र 'हरित ऊर्जा' तथा प्राविधिक क्षेत्रमा सीपमूलक तालिम दिन बाध्य बनाउनेछ।

दोस्रो अवसर भनेको स्वच्छ ऊर्जाको व्यापार हो। जब विश्वले जीवाश्म इन्धन छोडेर स्वच्छ ऊर्जा खोज्नेछ, नेपालको 'जलविद्युत' अमूल्य बन्नेछ। एसियाली शताब्दीका दुई प्रमुख इन्जिन— भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो बिजुली बेचेर आर्थिक दिगोपन हासिल गर्ने अभूतपूर्व अवसर पाउनेछ।

तेस्रो र सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पाटो कूटनीति हुनेछ। डलरको दबदबा घट्दै जाँदा नेपालले पनि चीन र भारतसँगको व्यापारमा सीधै 'युआन' र 'रुपैयाँ' प्रयोग गर्नुपर्ने दबाब बढ्नेछ। डलर साट्दा हुने विनिमय घाटा बचेर महँगी त कम होला, तर दुई फरक आर्थिक प्रणाली (पश्चिमा र ब्रिक्स) बीच सन्तुलन मिलाउन नसके नेपाल भू-राजनैतिक चेपुवामा पर्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ।

इतिहासले एउटा स्पष्ट पाठ सिकाएको छ— समयको पदचाप बुझ्न नसक्ने राष्ट्रहरू पछाडि पर्छन्। हिजो मरुभूमिका फिरन्तेहरू तेलको मूल्य बुझेर विश्वको मालिक बने। आज जब संसार 'कालो सुन' बाट 'विद्युतीय ब्याट्री' तर्फ सर्दै छ र आर्थिक शक्ति वाल स्ट्रिटबाट एसियातर्फ सर्दै छ, नेपालले अब केवल दर्शक बनेर बस्ने छुट पाउने छैन। बदलिँदो यो विश्व-व्यवस्थामा नेपालले आफ्नो जलविद्युत, कूटनीति र युवा जनशक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्छ, त्यसैले हाम्रो आगामी पुस्ताको भविष्य तय गर्नेछ।