काठमाडौँ  । भदौ २२ र २३ गते भएको 'जेन–जी'आन्दोलनको प्रमुख कारणका रूपमा नेपालमा व्याप्त धनी र गरिबबीचको ठूलो आर्थिक खाडल रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गरेको एक विशेष अध्ययनअनुसार आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएको समुदाय र न्यून आय भएका युवाहरू आफ्नो भविष्य सुरक्षित नदेखेपछि आन्दोलनमा होमिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा डिपार्टमेन्ट स्टोर, होटल र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको तोडफोड र लुटपाटमा न्यून आय भएका वर्गको संलग्नता देखिनुले समाजमा आर्थिक असमानताको आक्रोश कति गहिरो छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। कार्यदलले यस्तो खाडल कम गर्न सरकारलाई न्यून आय भएका वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सुझाव दिएको बताए।

नेपालमा हाल कायम न्यून ज्याला र आर्थिक अस्थिरता अर्को मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ। प्रतिवेदनले भनेको छ, "अहिलेको ज्यालाले जेन–जी पुस्ताले सोचेको सामान्य जीवनशैली धान्न पनि असम्भव छ। जीवनभरको इमान्दार कमाइले एउटा घर बनाउन वा सामान्य सवारी साधन किन्न समेत नसकिने भएपछि यो पुस्ता विद्रोहतिर तानिएको हो।" विदेशिएका साथीहरूको उच्च जीवनशैली र स्वदेशमा काम गर्नेहरूको दयनीय अवस्थाबीचको तुलनाले पनि युवाहरूमा असन्तोष बढाएको र यसलाई सम्बोधन गर्न ज्याला दर बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाएर लाखौँ युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यतालाई नजिकबाट नियालेको जेन–जी पुस्ताले नेपालमा आफ्नो भविष्य अन्धकार देखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लगानी र उद्यमका लागि झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया, घुसखोरी र बोझिलो प्रशासनतन्त्रले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको निष्कर्ष निकालिएको छ। मालपोत, कर, लाइसेन्स र नगरपालिका कार्यालयहरूमा भएको आगजनीलाई प्रशासनप्रतिको त्यही जनआक्रोशको प्रतीकका रूपमा लिइएको छ। सरकारलाई अब पूर्ण डिजिटल र पारदर्शी एकद्वार प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।

आन्दोलनको पछाडि आर्थिक मात्र नभई गम्भीर सामाजिक र राजनीतिक कारणहरू पनि रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। राजनीतिक नेतृत्व र उनीहरूका सन्तानको विलासी जीवनशैली, शक्तिमा पहुँच भएकाहरूको मात्र बिगबिगी, र नातावादका आधारमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिले युवाहरूमा व्यवस्थाप्रति नै घृणा पैदा गरेको विश्लेषण गरिएको छ। साथै, शिक्षा रोजगारमुखी नहुनु र योग्यताअनुसारको काम नपाउनुले पनि आन्दोलनको आगोमा घिउ थपेको छ।

सरकारले यी आर्थिक र सामाजिक मुद्दाहरूलाई तत्काल सम्बोधन नगरे भविष्यमा यस्ता आन्दोलन अझ सशक्त हुन सक्ने चेतावनी समेत अध्ययन कार्यदलले दिएको छ।