काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलका सम्बन्धमा उद्योगीहरूको मागदाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ।
आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगाएको बक्यौता महसुल अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न र क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गर्दै उद्योगीहरूले आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार र पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ। यसअघि नै पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ र पञ्चकन्या स्टिलले १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ महसुल बुझाइसकेको भए पनि बाँकी रकमका विषयमा विवाद कायमै थियो।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले उद्योगीहरूको मागदाबी नपुग्ने निर्णय भएसँगै अब प्राधिकरणलाई बाँकी बक्यौता महसुल उठाउने कानुनी बाटो खुलेको बताए।
आयोगले प्रचलित कानुन र पुराना नजिरहरूका आधारमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायी र प्राधिकरणका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा यो सुनुवाइ गरेको थियो। नियमनकारी निकायका रूपमा आयोगले गरेको यो निर्णय चित्त नबुझेको खण्डमा उद्योगीहरूलाई अब अदालत जाने विकल्प खुला भएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्ने मुख्य निकायका रूपमा आयोगले पछिल्लो समय महसुल विवादका यस्ता उजुरीहरूमाथि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएको छ।
