काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र निजी क्षेत्रका नेतृत्वहरूबीच छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल,  नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खेमराज भण्डारी समेतको उपस्थिति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले आफूलाई अर्थमन्त्रीको रुपमा रहँदा निजी क्षेत्रले पुर्याएको सहयोग तथा पृष्ठपोषणका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गरे । साथै आफ्नो कार्यकालका प्रारम्भिक दिनमा भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यवसायिक वातावरण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने प्रमुख चुनौती रहेकोमा सबैको साझा प्रयासबाट ती समस्याहरू समाधान भई हाल व्यवसायिक वातावरणमा सुधार आएको विषयमा समीक्षा भएको हो ।

अर्थमन्त्रीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न, घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, पुँजी बजारलाई पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन र आर्थिक सुशासन कायम गर्नका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव अनुसार केही विषय सम्बोधन भएको र वर्तमान परिस्थिति र नीतिगत जटिलताका कारण आफ्नो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन हुन बाँकी रहेका कार्यहरुको जानकारी आगामी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए ।

निजी क्षेत्रका नेतृत्वले अर्थमन्त्री खनालले अर्थमन्त्रीको रूपमा निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा र विषयहरुमा देखाएको चासो र माग सम्बोधनका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरे । 

मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको र सोका लागि हालै सम्पन्न निर्वाचनले दिएको नतिजाप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको विचार व्यक्त गरे । 

वर्तमान सरकारले निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण निर्माण गरी निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराएकोमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । 

उक्त अवसरमा निजी क्षेत्रले उठाएका मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ बहुदरमा जानु पर्ने, कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर  र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने करको कम्तीमा दुई तह न्यून हुनुपर्ने,  सरकारले वेटलेसरबाउन्डरीलेस उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनु पर्ने,  नियमनकारी निकायहरुको प्रभावकारिता परीक्षण गरिनु पर्ने, अन्तस्शुल्कतर्फका उच्च दरवन्दी घटाइनु पर्ने जस्ता विषयहरु सम्बोधन हुन बाँकी रहेको विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।