काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सूचनाको हकअन्तर्गत निवेदन दर्ता गरिएको छ।

पूर्व प्रशासकहरूसहित १९ जनाले दिएको निवेदनमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले उक्त घटनाबारे अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मा गरिएको हो ।

निवेदकहरूका अनुसार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण दस्तावेज भए पनि सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा खोज्दा उपलब्ध नभएकाले त्यसको डिजिटल प्रति उपलब्ध गराउन माग गरिएको हो।

निवेदनमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३, ६ र ७ अनुसार प्रतिवेदनको प्रतिलिपि वा डिजिटल प्रति उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको हो । 

पूर्व प्रशासक डा द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित उक्त निवेदनमा अनिल याेगी, सुरेशकुमार पुडासैनी, चिरनशमशेर थापा, तिलकबहादुर श्रेष्ठ,  ऋषिराम लामिछाने, विवेककुमार शाह, भाइराजा पाण्डे, सन्तबहादुर पुन, देवीराम शर्मा, रविराज थापा, सुरेशराज चालिसे, सुवास ढकाल, चन्द्रबहादुर खत्री, युवराज काेइराला, निकेश धिताल, ध्रुवलाल श्रेष्ठ  लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

ढुंगेलका अनुसार १७ जनाको नाम छ भने पूर्व राजदूत सहायक रथी (अवकाश प्राप्त) भरतबहादुर रायमाझी र अधिवक्ता आतिस कार्कीको नाम छुटेको छ । उनले समर्थनमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न धेरैले रूची राखेकोसमेत बताए ।

कार्की नेतृत्वको आयोगले गत फागुन २४ गते आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

सो कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिए ।

भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उनले बताए । उनले भने, ‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ । न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ ।’

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताइन् । ‘तपाईँहरूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ । यसका लागि धन्यवाद छ । सुरुमा जुन समयावधि तोकेका थियौँ, हाम्रो स्रोतसाधनका कारण त्यो पुग्दो भएनछ । पछि समय पनि थप्नुपर्ने भयो । तर न्याय, कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईँहरुको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएर नै आयोगमा नियुक्त गरेका हौँ । आ–आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँको प्रख्याति छ । त्यसको प्रतिविम्ब अवश्य पनि प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ । दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ । अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयको प्रक्रिया अघि बढ्छ । साथै सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौँ । यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ ।’

तर आजसम्म न यो मन्त्रिपरिषदमा पेश गरियो न त सार्वजनिक नै गरियो ।