काठमाडौँ । जवाफदेहिता निगरानी समितिले गत भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित ‘जाँचबुझ आयोग’ को प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
समितिले आयोगको समग्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पीडित समुदाय, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरेको हो।
समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विज्ञप्तिमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको स्वेच्छाचारी वा तजबिजको विषय नभएको स्पष्ट पारिएको छ।
"प्रतिवेदनबारे जानकारी पाउने आम नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार हो भने छानबिन प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनु सरकारको कानुनी र नैतिक दायित्व हो," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
समितिले प्रतिवेदन गोप्य राख्दा घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति मिल्ने र पीडितले न्याय नपाउने जोखिम रहनेतर्फ समेत सचेत गराएको छ।
यसअघि सरकारले भदौको उक्त अप्रिय घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
तर, आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक नगरेपछि अधिकारवादी संस्थाहरूले दबाब बढाउन थालेका हुन्।
