काठमाडौँ । ‘कसले जितेर के हुन्छ र ? हाम्रो गाउँ शहर बन्दैन, हामीले जागिर पाउँदैन, खेतमा खेती बढी हुने होइन, मेरो ब्यापारको नाफा बढ्ने होइन। औसत मतदाताले चुनावको समय आपसी संवादमा बोलिका कुरा हुन्। 

अहिले हामी फागुन २१ को निर्वाचनको संनिकट छौँ। धेरै दलहरू आफ्ना ऐजेन्डा लिएर मतदातासँग पुगेका छन् । धेरै दललाई मतदाताले नै प्रतिप्रश्न गरेका छन्। हामीले के पाउँछौँ ? तिम्रा एजेण्डा के हुन्। 

तुलनात्मक रूपमा समाजको सबै वर्गमा रूचाइएका नेता गगनकुमार थापा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएपछि चुनावको संघारमा कांग्रेसले लिएको  अहिले आफ्नो एजेण्डालाई व्यवस्थित गराइएको छ। 

व्यवस्थित खाका कसले के पाउँछ र कसरी भन्ने स्पष्ट रोडम्यापसहित कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्र लिएको छ। 

पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको नवयुवा असन्तुष्टि, राजनीतिक प्रणालीप्रतिको अविश्वास र परिणाममुखी शासनको मागले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोडमा ल्याएको छ। कांग्रेसले यसलाई विद्रोह होइन, संकेतका रूपमा बुझेको दाबी गर्छ। 

यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले 'समुन्नत नेपाल : सम्मानित नेपाली' को दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ। उसले 'निरन्तरतामा नवीनता' को मन्त्रसहित आफूलाई परिणाममुखी लोकतन्त्र र सुशासनको संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ।

अब कांग्रेसलाई प्रश्न गरौँ कांग्रेसलाई जिताइयो भने कसले के पाउँछ ? अनि कसरी ?

लगानीकर्ता र निजी क्षेत्र 

कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको इन्जिन मानेको छ। त्यसैले लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो आश्वासन हो,नीतिगत स्थिरता। 

करका दर र सर्तहरू कम्तीमा १० देखि १५ वर्षसम्म परिवर्तन नहुने कानूनी सुनिश्चितता गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ। नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा, जहाँ नीति परिवर्तनकै डरले लगानी रोकिएको उदाहरण प्रशस्त छन्, यो प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण मानिन्छ।

सरकार फेरिए पनि आर्थिक नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलहरूबीच न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डामा सहमति गर्ने प्रस्ताव अर्को सन्देश हो, आर्थिक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति।

उद्यमशिल हुन चाहनेहरूलाई प्रशासनिक झण्जट हट्ने छ। उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल बनाइने भनिएको छ। एकद्वार प्रणालीमार्फत कागजविहीन सेवा, हैरानीमुक्त वातावरण र व्यवसायसँग सम्बन्धित विवाद टुङ्ग्याउन द्रुत मार्ग न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने योजना पनि छ।

युवा र महिला उद्यमीका लागि परियोजना वा सोचकै धितोमा ५ देखि ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले पूँजी अभावकै कारण थन्किएका धेरै योजनालाई चलायमान बनाउन सक्छ।

करदाता र मध्यम आय भएको समूह

कांग्रेसको कर सुधार योजना मध्यम र न्यून आय वर्गलाई लक्षित गरेर एजेण्डा अघि सारेको छ। 

व्यक्तिगत वार्षिक आम्दानीमा १० लाखसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले सहरी मध्यम वर्ग र साना व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

संस्थागत आयकर क्रमशः २० प्रतिशतमा झार्ने, उत्पादनमुखी उद्योगका लागि १५ प्रतिशत दर कायम गर्ने, निर्यातमा १० प्रतिशत र सूचना प्रविधि निर्यातमा ५ प्रतिशत कर सीमित गर्ने प्रस्तावले उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

साना र छरिएका करहरू हटाएर मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दरलाई क्रमशः १० प्रतिशतमा झार्ने योजना पनि छ। कर प्रणाली सरल र पारदर्शी बनाउने प्रयासको रूपमा यसलाई हेरिएको छ।

विपन्न र न्यून आय वर्ग
यो वर्ग आकर्षित गर्न स्पष्ट आधारहसित  कोखदेखि शोकसम्म सुरक्षा कार्यक्रम छन्। कांग्रेसको सामाजिक सुरक्षा दृष्टिकोण 'कोखदेखि शोकसम्म' भन्ने अवधारणामा आधारित छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म राज्यको सुरक्षा छाता उपलब्ध गराउने एकीकृत कार्यक्रम लागू गर्ने प्रस्ताव छ।

अति विपन्न, श्रमिक र गरिबको स्वास्थ्य बिमा प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने भनिएको छ। ३ वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै सरकारी अस्पतालमा पूर्ण निःशुल्क उपचार दिने प्रतिबद्धता छ।

खाना पकाउने ग्यासमा दिइने अनुदान वास्तविक गरिबको बैंक खातामा सिधै पठाइने र बिजुली महसुलमा विशेष सहुलियत दिइने भनिएको छ। लक्षित अनुदानको अवधारणाले स्रोतको दुरुपयोग घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विपन्न परिवारका बालबालिकाका लागि विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म पूर्ण छात्रवृत्ति र आय सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

युवा र विद्यार्थीलाई रोजगारी र उद्यम

आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले अघि सारेको छ। कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी बढाउने योजना छ।

'डिग्री प्लस' कार्यक्रमअन्तर्गत उच्च शिक्षा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई उद्योगसँग जोडेर काम सिक्ने र कमाउने अवसर अनिवार्य गर्ने भनिएको छ। पढाइ र कामबीचको दूरी घटाउने प्रयासका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ।

नयाँ सोच भएका युवालाई विना धितो सरकारी अनुदान र सहुलियत ऋण दिने सुरुआती पूँजी कोषको प्रस्ताव छ। अति विपन्न परिवारका लागि वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी वा बराबरको भत्ता सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी कार्यक्रम पनि समावेश छ।

बजारको मागअनुसार निःशुल्क डिजिटल सीप र व्यावसायिक तालिम दिने व्यवस्था युवालाई स्वदेशमै अवसर खोज्न प्रेरित गर्ने लक्ष्यसहित आएको छ।

 शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रलाई पेशागत सम्मान

शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणको आधार मानेर कांग्रेसले एक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने घोषणा गरेको छ। स्थायी, अस्थायी, करार र राहत शिक्षकका सेवासुविधामा एकरूपता ल्याई निजामती कर्मचारीसरह तलब र पदोन्नति व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ।

प्रधानाध्यापकलाई तलबको न्यूनतम १० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने र प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एक कम्प्युटर शिक्षक र एक नर्सको व्यवस्था गर्ने योजना शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विद्यालयमै जोड्ने प्रयास हो।

 किसानलाई मूल्य, मल र बजार
कृषिलाई आगामी दशकको प्राथमिकता दिँदै कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने प्रस्ताव छ। खेतीको सिजनमा मल अभाव नहुने गरी वार्षिक कार्यतालिका बनाएर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ।

प्रमुख खाद्यान्न र तरकारीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना छ। यसले बजारमा मूल्य गिरावट हुँदा किसानलाई सुरक्षा दिने अपेक्षा गरिएको छ।

किसान क्रेडिट कार्डमार्फत सहज कर्जा, मल–बीउ खरिद सुविधा, कृषि बिमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान र १५ दिनभित्र क्षतिपूर्ति भुक्तानी ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता छ। सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीमा ५० प्रतिशत छुट दिने योजना पनि समावेश छ ।

उत्पादन बारीबाट बजारसम्म पुर्‍याउन शीत भण्डार सुविधासहितको कृषि एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्ने प्रस्तावले आपूर्ति शृंखला सुधार्ने लक्ष्य राखेको छ।

 वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र फर्किएका नेपालीबाट सीपको उपयोग

विदेशबाट फर्किएकाको अनुभव र सीपलाई औपचारिक मान्यता दिन 'सीप पासपोर्ट' दिने योजना छ। स्वदेशमा व्यवसाय गर्न ५० लाखसम्म सहुलियत ऋण र कर छुट दिने प्रस्तावले पुनःस्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई ३ लाखसम्म विना धितो सहुलियत कर्जा दिने भनिएको छ। जलविद्युत् र पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा १५ प्रतिशत सेयर कोटा सुरक्षित गर्ने प्रस्तावले प्रवासी नेपालीलाई राष्ट्रिय परियोजनामा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।

सेवाग्राहीलाई सुशासन
सरकारी कार्यालयमा समय कार्ड लागू गरी तोकिएको समयमा काम नभएमा सम्बन्धित कर्मचारी जिम्मेवार हुने र नागरिकले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ७ दिन २४ घण्टा मोबाइलबाटै सरकारी सेवा लिन सकिने डिजिटल शासन लागू गर्ने लक्ष्य छ।

२०४८ सालपछिका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने घोषणा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको सन्देश हो।

संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या १५ मा र प्रदेशमा ७ मा सीमित गर्ने मितव्ययी सरकारको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ।