अमेरिकी सेनालाई बेलायती आधार प्रयोग गर्न अनुमति, खाडीमा बेलायती लडाकु विमान तैनाथ
इरानमाथिको आक्रमणमा बेलायत सहभागी छैन तर अमेरिकी सेनालाई आधार प्रयोग गर्न दिन्छौँ: प्रधानमन्त्री स्टार्मर
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ फागुन १८ सोमबार
2.5k
Shares
काठमाडौँ । बेलायतका प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले अमेरिका र इजरायलद्वारा इरानमा गरिएको संयुक्त आक्रमणमा बेलायत प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। यद्यपि, उनले इरानी मिसाइल खतरा रोक्न "विशेष र सीमित रक्षात्मक उद्देश्य" का लागि अमेरिकालाई बेलायती सैन्य आधार प्रयोग गर्न अनुमति दिने बताएका छन्।
गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले ‘अपरेसन रोअरिङ लायन/अपरेसन एपिक फ्युरी’ नाम दिएर इरानमा संयुक्त मिसाइल आक्रमण गरेपछि खाडी क्षेत्रमा तनाव चुलिएको छ। उक्त आक्रमणमा इरानी सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अलि खामेनी मारिएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले पुष्टि गरेका छन्। आक्रमणमा खामेनीका परिवारका सदस्यहरू (छोरी, नाति-नातिनी, बुहारी र ज्वाइँ) समेत मारिएको दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री स्टार्मरले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मा भिडियो सन्देश जारी गर्दै बेलायत आक्रामक कारबाहीमा संलग्न नभएको तर आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार खाडी क्षेत्रमा करिब २ लाख बेलायती नागरिक रहेका छन् र इरानले बेलायतीहरू बसिरहेका विमानस्थल तथा होटलहरूमा समेत प्रहार गरेको छ।
हिजो मात्र इरानले बहराइनस्थित एक सैन्य अड्डामा प्रहार गरेको र त्यहाँ रहेका बेलायती सैनिकहरू बालबाल बचेको उनले जानकारी दिए। स्टार्मरले भनेका छन्, "सर्वोच्च नेताको मृत्युले मात्र इरानको आक्रमण रोकिँदैन, उनीहरूको रणनीति झन् लापरवाह र नागरिकका लागि खतरनाक बन्दै गएको छ।"
बेलायतले वार्तामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै इरानले आणविक हतियार विकास गर्ने आकांक्षा त्याग्नुपर्ने बताएको छ। इरानले बेलायती स्वार्थमा खतरा उत्पन्न गरेकाले मित्र राष्ट्रहरूको सामूहिक आत्मरक्षाका लागि अमेरिकालाई मिसाइल भण्डारण स्थल वा प्रक्षेपण केन्द्रहरू नष्ट गर्न बेलायती सैन्य आधार प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको स्टार्मरले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार बेलायती लडाकु विमानहरू खाडी क्षेत्रमा समन्वित रक्षात्मक अभियानमा संलग्न भइसकेका छन् र केही इरानी प्रहारहरूलाई सफलतापूर्वक निष्क्रिय पारेका छन्। स्टार्मरले इराक युद्धको गल्तीबाट पाठ सिकेको स्मरण गर्दै यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भएको र यसको कानुनी सल्लाहको सार सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका छन्।