काठमाडौँ । निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी संस्थाहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आचार संहिता उल्लंघनका घटना अत्यधिक भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीमा प्रभावकारी काम गरे पनि आचार संहिता कार्यान्वयनमा भने कमजोरी देखिएको उनीहरूको आरोप छ ।

आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जिओक) र निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (ईओक) नेपाललगायत संस्थाहरूले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमबाट हुने आचारसंहिता उल्लंघनका घटना बढ्दो रूपमा देखिएको जनाएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक सञ्जालमा घृणा र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अमर्यादित पोस्ट, गालीगलौज, सार्वजनिक मर्यादा विपरीतका अभिव्यक्ति तथा मिथ्या र भ्रामक सूचनाको प्रवाह तीव्र रूपमा बढेको छ ।

जिओकका महासचिव कृष्णमान प्रधानले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले आचारसंहिता सही रूपमा पालना गर्छन् भन्ने विश्वास अझै नबनेको बताए । निर्वाचन आयोगप्रति पनि आम नागरिकको विश्वास अपेक्षाकृत कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले दल दर्ता, मुद्दा दर्ता र आचारसंहिता पालना गराउने विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेरमात्र सीमित नभई उल्लंघन भए कडा कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास मतदाता र आम नागरिकमा दिलाउन नसकेको बताए ।

उनका अनुसार आचारसंहिता उल्लंघन भए उम्मेदवारी रद्द गर्ने तथा जितिसकेपछि पनि परिणाम रद्द गर्न सक्ने गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास स्थापना हुन सकेको छैन।

निर्वाचन पर्यवेक्षकलाई परिचयपत्र बनाउने प्रक्रियामा पनि आयोगले अपेक्षित सहयोग नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । पर्यवेक्षकहरूलाई सहज रूपमा सबै ठाउँमा पुग्नसक्ने व्यवस्था गर्न उनले आयोगसँग आग्रह गरे ।

संस्थाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशभर निर्वाचन तयारी उल्लासपूर्ण रूपमा भइरहेको भए पनि निर्वाचन कानुन, स्थापित मूल्य-मान्यता र आचारसंहिता उल्लंघनका घटना प्रशस्त देखिएको उल्लेख छ ।

यसअघि भौतिक रूपमा हुने उल्लंघन बढी देखिने गरेकोमा यस पटक डिजिटल माध्यमबाट हुने उल्लंघन तीव्र रूपमा बढेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत झुट्टा समाचार फैलाउने, उम्मेद्वार र उनीहरूले परिचालन गरेका व्यक्तिबाट नकारात्मक प्रचार गर्ने, विभाजन बढाउने सामग्री प्रवाह गर्ने, गलत प्रचारबाट भ्रम फैलाउने, पारदर्शितामा कमी देखिने तथा डिजिटल साक्षरताको अभावका कारण गलत सूचना छिटो फैलिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । समयमै निगरानी र नियमन कमजोर रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उल्लंघनका घटनामा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र कार्यकर्तामात्र होइन, मतदाता, इन्फ्लुएन्सर, पत्रकार, कलाकार, सामाजिक अभियन्तालगायत विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू पनि संलग्न देखिएको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा केही सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीको भूमिका पनि शंकाको घेरामा परेको उल्लेख गरिएको छ । केही मिडियाले एक पक्षलाई मात्र समर्थन गर्ने, एकतर्फी समाचार सम्प्रेषण गर्ने, गलत सूचना फैलाउने तथा ‘फलानाले जित्दैछ’ भन्ने भ्रामक समाचार प्रसारण गर्ने गरेको जनगुनासो रहेको बताइएको छ । यस विषयमा निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिलमार्फत केही सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको उल्लेख छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चार पहुँच कमजोर हुनु, प्रचार-प्रसारमा असमानता देखिनु, निष्पक्षता कायम राख्न कठिन हुनु, सूचना सम्प्रेषणमा दबाब आउनु, तथ्य पुष्टि गर्ने प्रणाली द्रूत नहुनु र आम मतदातामा निर्वाचनसम्बन्धी सचेतना सीमित हुनुजस्ता समस्या पनि देखिएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूले निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि निर्वाचनपूर्व तथा मतदानको समयमा आचारसंहिताको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।