दोलखा । दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकास्थित सुरी खोलामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्थानीय पर्यावरण र जनजीवनमा गम्भीर नकारात्मक असर पुर्‍याएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 

पूर्व सञ्चारमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उम्मेदवार पार्वत गुरुङ र उनको परिवारको लगानी रहेको 'मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर' ले वातावरणीय मापदण्ड मिचेको आरोप लागेको हो।

खोला सुख्खा हुँदा जलचर र पशुचौपाया सङ्कटमा
गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको सुरी खोलामा ६.४ मेगावाटको सुरी खोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छ भने ७ मेगावाटको माथिल्लो सुरी खोला आयोजना निर्माणाधीन छ। स्थानीयका अनुसार आयोजनाले खोलामा हुनुपर्ने न्यूनतम पानीसमेत नछोडी सबै पानी सुरुङमा पठाउँदा खोला पूर्ण रूपमा सुख्खा भएको छ।

"पहिले यहाँ माछा, भ्यागुता र गाईवस्तुका लागि पर्याप्त पानी हुन्थ्यो," एक स्थानीयले भने, "अहिले खोला सुख्खा छ। मानिसले मात्र होइन, पशुप्राणीले पनि पृथ्वीमा बाँच्न पाउनुपर्छ। उनीहरूले कहाँ गएर पानी पिउने ? यो विडम्बनापूर्ण छ।" खोलामा पानी नहुँदा जलचरको अस्तित्व संकटमा परेको र पशुचौपायालाई पानी खुवाउनसमेत समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। 

राज्यको लगानी, व्यक्तिको नाफा
स्थानीय बासिन्दाले हाइड्रोपावर निर्माणमा सरकारी शक्तिको दुरुपयोग भएको आरोपसमेत लगाएका छन् । पार्वत गुरुङ मन्त्री पदमा बहाल रहँदा राज्यको लगानीमा बाटोघाटो लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएको र त्यसको लाभ निजी हाइड्रोपावरले लिएको उनीहरूको दाबी छ।

"आफ्ना आमाबुवाको नाममा निजी लगानीमा खोलिएको यो हाइड्रोपावरका लागि आवश्यक संरचनाहरू राज्यकै लगानीबाट बनाइएका हुन्," अर्का एक स्थानीयले आक्रोश पोखे, "व्यक्तिगत लगानी थोरै र राज्यको पूर्वाधार धेरै प्रयोग गरेर यो उत्पादन शुरू गरिएको हो।" उनले एमालेले आफूमाथि आक्रमण गर्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै परिचय र भिडियो भने सार्वजनिक नगरिदिन आग्रह गरे । 

पारिवारिक सञ्जाल र आर्थिक पाटो
मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरको कार्यकारी निर्देशकमा पार्वत गुरुङकी श्रीमती सरस्वती गुरुङ राई रहेकी छिन् । कम्पनीले वार्षिक ४ करोडभन्दा बढी नाफा कमाइरहेको छ भने आइपीओमार्फत २६ करोड बराबरको पुँजी भित्राएको छ। यसमा 'डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड' संस्थापकको रूपमा रहेको छ।

त्यसैगरी विगु गाउँपालिकामा पार्वत गुरुङ र उनका दाजु हिमाल गुरुङको नाममा 'हिम पर्वत हाइड्रोपावर लिमिटेड' सञ्चालनमा छ। सो कम्पनीले २० मेगावाटको सागुँ खोला र ५.५० मेगावाटको सागुँ खोला–१ गरी जम्मा २५.५० मेगावाटको विद्युत् उत्पादनमा छ। त्यहाँ पनि पहिले लाइसेन्स होल्ड गर्ने र राज्यले बाटो बनाएपछि मात्र काम शुरू गर्ने प्रवृत्ति देखिएको स्थानीयको आरोप छ।

'खोला नेताको झोलामा'
थोरै लगानीमा काम शुरू गरी बैंकबाट ठूलो कर्जा निकाल्ने र सो रकम अन्य व्यापारिक प्रयोजन तथा होटल व्यवसायमा लगाउने गरेकोसमेत पाइएको छ । गुरुङ जनप्रतिनिधिका रूपमा विजयी भएपछि दोलखामा "दोलखाका खोला जति नेताको झोलामा" भन्ने उखानले चर्चा पाएको छ।

वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित प्रयोग हुनुपर्नेमा राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन भइरहेको भन्दै स्थानीयले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।