काठमाडौँ । आसन्न निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा चित्रण गर्दै आफ्ना घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएका छन्। आन्तरिक खपत वृद्धि, ऊर्जा कूटनीति र वैदेशिक व्यापारमार्फत नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जाको 'हब' बनाउने साझा एजेन्डामा सबैजसो दल एकमत देखिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले ‘पर्याप्त ऊर्जा : दिगो विकास’ को नारा अघि सार्दै आगामी पाँच वर्षमा विद्युत् जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। कांग्रेसले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट पुर्‍याउने र पेट्रोलियम पदार्थलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजाने योजना अघि सारेको छ। बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने र वन तथा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया ६ महिनाभित्रै टुङ्ग्याउन 'एकद्वार प्रणाली' लागू गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ।

‘स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशमा खपत, हरित विकास, विदेशमा निर्यात’ को नाराका साथ नेकपा (एमाले) ले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ऊर्जा निर्यातक केन्द्र बनाउने संकल्प गरेको छ। एमालेले विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति उपभोगलाई पाँच वर्षभित्रै दोब्बर बनाउने कार्यक्रम समेटेको छ। उसले जलविद्युत्‌का साथै सौर्य ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजन विकास गरी ऊर्जा आपूर्तिको विश्वसनीय प्रणाली स्थापित गर्ने दाबी गरेको छ।

नेकपाले सन् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने निकै दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरेको छ। उसले आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट थप गर्ने र प्रतिव्यक्ति खपत ७५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने योजना अघि सारेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारबाट १० हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने र भारत तथा बङ्गलादेशमा व्यवस्थित रूपमा विद्युत् निर्यात गर्ने उसले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। हाल ऊर्जा आयोजनाका लागि ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गरी 'एकल बिन्दु सेवा केन्द्र' मार्फत काम गर्ने रास्वपाको योजना छ। उसले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

समग्रमा, उज्यालो नेपाल पार्टी लगायतका अन्य साना दलहरूले पनि ऊर्जा विकासलाई नै आर्थिक क्रान्तिको मुख्य आधार मानेका छन्। सबै दलहरूले जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनजस्ता कानुनी अड्चनलाई छिटो छरितो ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार गरेका छन्।  राजनीतिक दलहरूले नीतिगत जटिलता हटाउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यदि यी वाचाहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगे भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले मुलुकको औद्योगिक क्रान्तिको मुख्य आधार तय गर्ने निश्चित छ।