स्वीकृति नलिई भित्तेपात्रो छापे एक लाखसम्म जरिवाना, जिल्ला प्रशासनले अनुगमन गर्ने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ फागुन ६ बुधबार
675
Shares
काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति नलिई भित्तेपात्रो (क्यालेन्डर) प्रकाशन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रूपमा आफ्नो अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न लागेको हो।
समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीले कानुनअनुसार स्वीकृति नलिई पात्रो वा क्यालेन्डर प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट पारे। उनले यदि कसैले समितिबाट अनुमति नलिई यस्ता सामग्री प्रकाशन गरेमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने चेतावनी दिए।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति गठन आदेश २०७७ को दफा ७ र समितिको दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ मा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता पात्रो वा क्यालेन्डरहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ।
कार्यकारी निर्देशक पन्थीले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्ने सबै संस्था, कम्पनी, निकाय वा व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने बताए। बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि होस् या निःशुल्क वितरणका लागि, दुवै अवस्थामा समितिको अनुमति लिनु अनिवार्य हुनेछ।
समितिले विभिन्न प्रयोजनका लागि छापिने क्यालेन्डरको स्वीकृति शुल्क समेत निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार शैक्षिक संस्थाले प्रकाशन गर्ने क्यालेन्डरका लागि दुई हजार रुपैयाँ, निःशुल्क वितरण गरिने क्यालेन्डरका लागि पाँच हजार रुपैयाँ र मूल्य राखेर बिक्री गरिने क्यालेन्डरका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
