काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नेपालको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ महामारी अगाडिदेखि नै सुस्त रहेको र अहिले झन् गहिरो संरचनागत सङ्कटमा फसेको बताएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम वा युवा आन्दोलनले मात्र नभई विगतदेखि थुप्रिएका समस्याले अर्थतन्त्रलाई यो अवस्थामा पुर्याएको उनको ठम्याइ छ । उनले २०४६ सालपछिको आर्थिक सुधार जस्तै अहिले ‘सेकेन्ड रिफर्म’ (दोस्रो चरणको सुधार) को खाँचो रहेको औँल्याएका छन् ।

ढकालका अनुसार बजारमा माग घट्नु, बैंकको ब्याजदर उच्च हुनु र उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ हुनु महामारी पूर्वकै समस्या हुन् । तर, ती समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत र बजेटीय सुधार हुन सकेन । वन क्षेत्रको अवरोधले उद्योग स्थापना र कृषि विस्तारमा समस्या भएको तथा सूचना प्रविधि (आईटी), पर्यटन र स्टार्टअप जस्ता क्षेत्रले अपेक्षित सहयोग नपाएको उनले बताए । भारतले नाकाबन्दीपछि ५०० भन्दा बढी कानुन संशोधन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि त्यस्तै साहसिक सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

अहिले बैंकमा पर्याप्त पैसा भए पनि नीतिगत अस्थिरता, सम्पत्तिको सुरक्षाको अभाव र भ्रष्टाचारका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराइरहेको ढकालले बताए । उनले आगामी निर्वाचनपछि ठूला दलहरू मिलेर १० वर्षे दीर्घकालीन आर्थिक योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उद्योगका लागि सस्तो जग्गा, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को प्रभावकारिता र डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न उनले जोड दिएका छन् ।

अन्तरिम सरकारसँग महासंघले मुख्य तीनवटा माग राखेको उनले जानकारी दिए । पहिलो, सुरक्षाको प्रत्याभूति; दोस्रो, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको द्रुत पुनर्निर्माण र तेस्रो, ‘इन्भेस्टमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट’ (लगानी संरक्षण ऐन) । लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कानुनी ग्यारेन्टी बिना कसैले पनि उत्पादन बढाउन नसक्ने उनको तर्क छ ।

ढकालले राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू कागजमा मात्र सीमित हुन नहुने र निर्वाचनमा जनताले उम्मेदवारसँग शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका स्पष्ट एजेन्डा सोध्नुपर्ने बताए । उनले भने, "व्यवस्था जति राम्रो भए पनि आर्थिक समृद्धि भएन र युवाले रोजगारी पाएनन् भने सङ्कट दोहोरिरहन्छ । अबको लडाइँ समृद्धिको हो, जसमा निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन राज्यले ढिलो गर्नु हुँदैन ।"