काठमाडौँ । नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै ठोस प्रगति गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२५ काअनुसार नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकाङ्क यथावत् नै रहेको छ ।

नेपालको स्थिति गत वर्षकै यस वर्ष पनि ३४ अङ्कमै सीमित भएको छ । छ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०२५ को अगस्टसम्म उपलब्ध सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको स्कोर निर्धारण गरेको टीआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार लामो समयदेखि नेपालले ३५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्दै आएको छ । सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले भ्रष्टाचार रहित र शून्य अङ्कले अत्याधिक भ्रष्ट अवस्थालाई जनाउँछ । सन् २०२५ मा विश्वका दुई तिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन्, जसले ती देशहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको संकेत गर्दछ ।

नेपालले अङ्क प्राप्त गर्नुले नेपाललको सत्तामा आएकाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पुष्टि गरेको अध्यक्ष शर्माले बताए । भदौ २३ र २४ मा देखिएको जेन-जी आन्दोलन तथा मुलुकले व्यहोरेको अपूरणीय धनजन क्षतिको मूल कारणमध्ये बढ्दो भ्रष्टाचार रहेको दाबीलाई यस सूचकाङ्कले थप पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकहरूमा सन् २०२५ मा जेन-जी पुस्ताको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शनहरू भएका छन् ।

नेपाल, मडागास्कर, फिलिपिन्स र इण्डोनेशिया लगायतका देशमा युवाहरूले नेतृत्व तहको शक्ति दुरुपयोग, सुलभ सार्वजनिक सेवा, रोजगारी र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै सडक आन्दोलन गरेका छन् ।

उनले जेन-जी तथा युवा आन्दोलनबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने चाहना स्पष्ट रूपमा देखिएको बताए । आशन्न निर्वाचनबाट भ्रष्टाचारमा नमुछिएका, इमान्दार र प्रतिवद्ध नेतृत्व चयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तो नेतृत्व चयन हुनसके मात्र दशकौँदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस सुधार सम्भव हुने आशा गर्न सकिने उनले बताए। 

उनले भने, ‘नेपालको अंक गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि ३४ नै रहेको छ । नेपालमा कुनै सुधार देखिएको छैन, त्यो हामीले देखेका नै छोँ । छ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुद्वारा सन् २०२५को अगष्ट महिनासम्मका सुशासन सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार बनाई नेपालको अंक निर्धारण गरिएको छ। लामो समयदेखि नेपालले ३५भन्दा कम अंक पाउँदै आएको सन्दर्भमा सूचकाङ्कमा तल्लो तहमा रहेको यस अंकले नेपालमा पटक पटक सत्तामा रहेका सरकारहरूद्वारा भ्रष्टाचार विरुद्ध ठोस काम गर्न नसकेको देखाएको छ । यहि भाद्र २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलन र देशले व्यहोर्नुपरेको अपूरणिय धनजनको क्षतिको कारक बढ्दो भ्रष्टाचार हो भन्ने आधारलाई सूचकाङ्कको यस अवस्थाले पुष्टि गर्ने देखिन्छ । सन् २०२५ मा सूचकाङ्क न्युन रहेका वा विगत एक दशकदेखि भ्रष्टाचार ग्रसित देशहरुमा जेन-जीद्वारा भ्रष्टाचार विरुद्धकोप्रदर्शन भएको देखिएको छ ।’

नेपाल, मादागास्कर, फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया जस्ता देशका जेनजी युवाले नेतृत्व वर्गको शक्तिदुरुपयोग तथा सुलभ सार्वजनिक सेवा, रोजगारी र आर्थिक अवसरबाट वन्चित हुनुपरेको महसूस गरी सडकमा उत्रिएर सशक्त विरोध गरेका छन् ।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचार एक प्रवृतिको रुपमा बढ्दै जानु चिन्ताजनक छ । स्थापित प्रजातान्त्रिक मूलुकहरुमा नेतृत्व ह्रासका कारण भ्रष्टाचार बढ्न गई लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र कमजोर भएको र नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरो हुँदै गई अन्ततः देश र जनताको विकाशको गति अपेक्षित रुपमा अघि नबढेको अवस्था सृजना भएको छ। साथै, नागरिकको हक अधिकारको सुनिश्चिततालगायत अन्तरदेशीय पुँजीपलायन रोक्न कानूनी छिद्र बन्द गर्न पनि अपील गरेको छ । राजनीतिका लागि भ्रष्टाचार अपरिहार्य होइन । राजनीतिका लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा भ्रष्टाचारबाट हुन्छ भन्ने मूल अहिलेको धाराणा भएको हुनाले राजनीतिका लागि भ्रष्टाचार अपरिहार्य होइन भन्ने कुरा नेतृत्व वर्गले ध्यान दिन अति जरुरी छ भन्ने यस सूचकाङ्कको सन्देश रहेको छ ।’

उनले भने, जेन-जी तथा युवा आन्दोलनबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न नेपाली जनसमुदाय तत्तपर रहेको अहिलेको परिप्रेक्षमा आशन्न निर्वाचनबाट मुलुकको शासनभार सम्हाल्न भ्रष्टाचारमा नमुछिएका स्वच्छ, इमान्दार तथा प्रतिवद्ध राजनितिज्ञको चयन हुन जरुरी छ । यसो हुनसके मात्र दशकौँदेखि वेलगाम रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्थितिमा ठोस सुधार हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ । यसका लागि निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरु राजनितिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा रहेका मुख्य समस्या एवं कमी कमजोरीहरू समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनुका साथै जेन-जी आन्दोलनको उद्देश्य प्राप्तितर्फ सम्बेदनशिल हुन जरुरी छ ।’ 

पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि प्रगति न्यून रहेको देखाएको उनले बताए ।

सर्वेक्षणमा समेटिएका एक सय ८२ देशमध्ये अधिकांश देशको अवस्था विगत वर्षको तुलनामा कमजोर बनेको छ ।

सूचकाङ्कअनुसार सन् २०२५ मा विश्वको औशत स्कोर ४२ कायम भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा एक अङ्क कम हो ।

एक दशकअघि ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देशको संख्या १२ रहेकोमा यस वर्ष घटेर पाँचमा सीमित भएको छ ।

सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था झनै खस्किँदै गएको टीआईले जनाएको छ । सुधार देखाउने देशको संख्या भने ३१ मात्र रहेको छ ।

यस वर्ष पनि डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहँदै ८९ अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।

दक्षिण सुडान र सोमालिया भने नौ-नौ अङ्कसहित सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशका रूपमा सूचीकृत भएका छन् ।

दक्षिण एशियामा भूटानबाहेक सबै कमजोर

दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७१ अङ्क प्राप्त गर्दै तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्थिति देखाएको छ। भारत र मालदिभ्सले समान ३९ अङ्क, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बंगलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनको अङ्क ४३ रहेको छ । भुटानबाहेक अधिकांश दक्षिण एशियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको सूचकाङ्कले देखाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार प्रवृत्तिका रूपमा बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ । स्थापित प्रजातान्त्रिक देशहरूमा समेत नेतृत्व क्षयका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको, नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै गएको र विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको टीआईको निष्कर्ष छ ।

टीआईले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति दृढ प्रतिवद्धता जनाउन, कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता लागू गर्न र नियमनकारी निकाय सुदृढ बनाउन आह्वान गरेको छ । साथै, अन्तरदेशीय पुँजी पलायन रोक्न कानूनी छिद्र बन्द गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।