काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमाको समस्या समाधान गरेर यसलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् ।

बुधबार काठमाडौँमा आयोजित स्वास्थ्य बीमाको वर्तमान अवस्था तथा भावी मार्गचित्रसम्बन्धी छलफलमा उनले पहिलाका नेताहरूले सबैका लागि सोचेर काम गरेपनि बीमालाई एकद्वार प्रणालीबाट लागू गरे गरिब, निमूखा, वृद्धले सुविधा पाउने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जसलाई दिनुपर्ने हो त्यसले त त्यो सुविधा पाउनुपर्छ नि, गरिब, निमूखा, वृद्धले पाओस् न, दिने भनेर सबैलाई दिएर पनि हुँदैन । यस्तो खालको समस्या छ यो हाम्रो पालामा होइन पहिलै भएको कुरा हो । पहिलाका नेताहरूले सबैका लागि सोचेर, धर्म सोचर यस्तो काम गर्नु भएको होला तर यो एकद्वारबाट भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।’

उनले पैसा गइरहेको छ तर जनताले उपचार पाएको छैन भने सरकारले सित्तै पैसा खाएको जस्तो हुने भन्दै यसबारे छलफल गरेर ऋण गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । बीमाको काम पहिलाको सरकारबाट भए पनि हिजोको र आजको सरकारले जनतालाई मतलब नभएको पनि उनको भनाई छ ।

उनले भनिन्, ‘पैसा गईरहेको छ, जनताले उपचार पनि पाएको छैन । यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अब के गर्ने गर्नुपर्छ किनभने जनताले तीन हजार पाँच सय तिरेर रहेको छ सरकारले सित्तै खाएको जस्तो भइरहेको छ । यसमा के गर्ने हो सोच्नुपर्छ । यसबारे छलफल गरेर ऋण गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ जसरी भए पनि गर्नै पर्छ । हिजो कुन हिसाबबाट यो काम भयो तर जनताले सरकार नै देख्छ हिजोको र आजको सरकारले जनतालाई मतलब हुँदैन ।’

उनले नेता गिरी गर्ने हिसाबबाट बोल्दा सुविधा दिने १० ओटा बाटो देखाउने स्रोत छ कि छैन त्यसको विचार नगर्ने प्रवृत्ति पनि रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।

एकातिर जनताले तीन हजार पाँच सय तिरेर रहेको छ, अर्को तिर सरकारले एक लाखसम्मको उपचार गरिदिने भनेर भनेको छ तर बीमाको रकम नपाएर अस्पतालले सेवा बन्द गरेको पनि उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘बीमासम्बन्धी कानून ल्याउन पनि खोजेको, हामीले छलफल पनि गरेका थियौं तर हामी लाइनमा जानै सकेनाैँ । त्यो रेसमा जाने हाम्रो चलन पनि छैन, बानी पनि छैन । समयमा हामीले गर्न सकेनौँ। एकातिर जनताले तीन हजार पाँच सय तिरेर पनि रहेको छ । अर्कोतिर सरकारले एक लाखसम्मको उपचार गरिदिने भनेर भनेको पनि छ । अहिले बीमाको रकम नपाएर अस्पतालले बन्द पनि गरेको छ । यसको जिम्मा आउने भनेको हाम्रो टाउकोमा हो । मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सकेन भन्ने कुरा हुन्छ, प्रश्न उठ्छ ।’