नेपालको राजनीति सधैँ अस्थिरता र किचलोको पर्याय मात्र हो त ? वा बाहिर देखिने कोलाहलभित्र कहीँ न कहीँ गम्भीर संरचनात्मक फेरबदलको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ ? आम नागरिकमा व्याप्त नैराश्य र राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो अविश्वासलाई सतहमा हेरेर मात्र पुग्दैन। यसलाई समाज विज्ञानको गहिराइबाट नकेलाउने हो भने हामीले वर्तमानको सही तस्बिर गुमाउन सक्छौँ ।

नेपालको समकालीन राजनीतिलाई सतही रूपमा हेर्दा अस्थिरता जस्तो देखिए पनि यसको अन्तर्वस्तु केलाउँदा यो एउटा गम्भीर 'संक्रमणकालीन' चरणबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। यो सत्ताको खेल मात्र होइन, बरु परम्परागत राजनीतिक अभ्यास र आधुनिक शासकीय अपेक्षाबीचको द्वन्द्व हो। 

यही द्वन्द्वको भूमरीमा नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक संस्था मानिने नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएका हालका परिवर्तन र हलचललाई आन्तरिक कलह वा गुटबन्दीका रूपमा मात्र बुझ्नु अपूरो हुन्छ। विशेष महाधिवेशनमार्फत संगठनलाई चलायमान बनाउने कसरत र 'परियोजना केन्द्रित शासन' जस्ता अवधारणाको प्रवेशले नेपाली राजनीतिमा अब 'भावनात्मक वैधता' को युग समाप्त भई 'कार्यसम्पादनमुखी वैधता' को युग शुरू हुन लागेको संकेत गर्दछ। राज्य सञ्चालनलाई अमूर्त भाषणबाट मूर्त परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने यो प्रयासलाई कुनै दलविशेषको रणनीतिभन्दा पनि समयले बाध्य पारेको संस्थागत अस्तित्व रक्षाको उपायका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

विश्व राजनीतिमा बेलायतको लेबर पार्टीले नब्बेको दशकमा 'नयाँ लेबर' को अवधारणा मार्फत आफूलाई जसरी पुनर्गठित गरेको थियो, ठिक त्यस्तै संरचनात्मक क्रमभंगताको संघारमा अहिले नेपाली कांग्रेस उभिएको देखिन्छ। 'नयाँ कांग्रेस' को भाष्य निर्माण गर्नु नारामात्र होइन, यो ऐतिहासिक आवश्यकता हो।

समाजशास्त्रीय कसीमा हेर्दा कुनै पनि पुरानो संस्था 'नयाँ' बन्नका लागि त्यसको 'कार्यपद्धति' अर्थात् विधान र नेतृत्व चयन प्रणालीमै आधारभूत परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ। नियमित महाधिवेशन कर्मकाण्डमा मात्र सीमित रह्यो भने रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। तसर्थ नेतृत्वको चयन, जिम्मेवारीको बाँडफाँट र कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनको परिपाटी नबसालेसम्म 'नयाँ' भन्ने विशेषणले मात्र संस्थाको ओरालो यात्रालाई रोक्न सक्दैन। यो परिवर्तनको चाहना नेतृत्वको रहर नभई बदलिँदो जनसांख्यिक र सामाजिक चेतनाको बाध्यात्मक उपज हो।

यही सन्दर्भमा पछिल्लो समय उदाएको 'नवयुवा' वा नयाँ पुस्ताको आन्दोलनलाई गहिरिएर हेर्नु आवश्यक छ। यो कुनै दलविरोधी सनक वा अराजकता होइन, बरु यो नतिजा दिन नसक्ने परम्परागत राजनीतिविरुद्धको संरचनात्मक प्रश्न हो। समाजशास्त्रको भाषामा भन्दा यो पुस्ताले संरक्षणमा आधारित राजनीतिलाई अस्वीकार गर्दै 'योग्यतातन्त्र' वा क्षमतामा आधारित प्रणालीको माग गरिरहेको छ।

रोजगारी, सुशासन, डिजिटल साक्षरता र जलवायु परिवर्तनप्रतिको संवेदनशीलता जस्ता मुद्धालाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउनु भनेको लोकतन्त्रलाई 'कार्यात्मक' बनाउनु हो। यदि कुनै पनि परम्परागत दलले युवालाई श्रोता मात्र ठानेर निर्णय प्रक्रियामा साझेदार बनाउन सक्दैन भने, त्यो दलको सामाजिक जनाधार क्रमशः खिइँदै जानु समाजशास्त्रीय नियम नै हो।

राजनीतिक नेतृत्व र छनौट प्रणालीको यो संकटलाई बुझ्न बेलायती विश्लेषक इसाबेल हार्डम्यानको पुस्तक ‘ह्वाई वि गेट द रङ पोलिटिसियन्स’ (हामी किन गलत नेता पाउँछौँ ?) को तर्क नेपालको सन्दर्भमा निकै सान्दर्भिक देखिन्छ। हार्डम्यानले औंल्याएझैँ राजनीतिमा खराब नतिजा आउनुको मुख्य कारण व्यक्ति मात्र नभई 'छनौट प्रणाली' नै हो।

नेपालका राजनीतिक दलहरूमा विद्यमान 'भीडतन्त्र', अन्धभक्तितर्फको झुकाव र नतिजासँग नजोडिएको अनुभवलाई नै योग्यता मान्ने परिपाटीले सक्षम नेतृत्वलाई माथि आउनबाट रोकिरहेको छ। हार्डम्यानको विश्लेषणले के स्पष्ट पार्छ भने जबसम्म राजनीतिलाई 'करियरको भर्याङ' को साटो 'सार्वजनिक उत्तरदायित्व' का रूपमा परिभाषित गरिँदैन र आलोचनालाई दलीय अनुशासनहीनता नभई सुधारको 'पृष्ठपोषण संयन्त्र' का रूपमा ग्रहण गरिँदैन, तबसम्म नेतृत्वको गुणस्तरमा सुधार आउन असम्भवप्रायः छ।

राजनीतिक घटनाक्रम र इतिहासको ढाँचालाई विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेस जस्तो लामो इतिहास बोकेको दल 'यथास्थिति' मा रमाइरहने खतरा र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बाध्यात्मकताको दोसाधमा छ। ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा यो दलले परिवर्तनलाई सुरुमा शंकाको दृष्टिले हेर्ने तर अन्त्यमा ढिलै भए पनि आत्मसात् गर्ने चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएको छ।

यदि 'परियोजना केन्द्रित शासन' लाई नीतिगत औजार र 'कार्यसम्पादनमा आधारित नेतृत्व' लाई सांगठनिक आधार बनाउने हो भने आगामी निर्वाचन नेपाली राजनीतिका लागि एउटा 'युगान्तकारी मोड' हुन सक्छ। यो एउटा दलको पुनरोदयको प्रश्न मात्र होइन, बरु नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले आफूलाई एक्काइसौँ शताब्दीको चेतनाअनुरूप 'स्तरोन्नति' गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको अग्निपरीक्षा पनि हो।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा अबको राजनीति भाषण र आश्वासनको भरमा मात्र चल्न सक्दैन। नागरिकको चेतना स्तर र प्रविधिको विकासले परम्परागत दलहरूलाई सुध्रिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको छ। यो विश्लेषणको सार यत्ति हो: दलहरूले आफ्ना पुराना ढर्रा त्यागेर जनताको जीवनस्तर उकास्ने ठोस योजना र नतिजा नदेखाएसम्म तिनको भविष्य सुरक्षित छैन। समयले कोरेको यो नयाँ बाटोमा हिँड्न नसक्नेहरू इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने निश्चित छ।