काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को ‘अर्लि इलेक्सन’ विरुद्ध विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफालाई पत्राचार गरिएको छ । विधि र विधान मिचेर अर्लि इलेक्सनको घोषणा भएको भन्दै एन्फाकै पदाधिकारीले कारबाहीका लागि फिफालाई पत्राचार गरेका हुन् । 

एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्ष विराटजंग शाही तथा कार्य समिति सदस्यहरू रविन्द्र चन्द ठकुरी र रुपेश अधिकारीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोधसहित कारबाहीका लागि फिफालाई पत्राचार गरेको जनाएका हुन् । 

फिफाको कोड अफ इथिक्स २६ अनुसार अधिकारको दुरुपयोगमा कारबाहीका लागि फिफासँग आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा अध्यक्ष र महासचिवले झुक्याएर गराएको निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै कार्यसमितिबाट सच्याउन माग गरिएको छ । 

गत वैशाखमा धुलिखेलमा भएको साधाण सभाले एन्फाको साधारणसभा २०८३ मा गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । साधारण सभाले गरेको निर्णय कार्यसमितिले उल्टाउन नसक्ने विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ ।

विज्ञप्तिमा ‘एन्फा कार्यसमिति बैठकले गत वर्ष चैतमा एन्फाको आगामी कार्यकालको निर्वाचन सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको र गत वैशाखमा धुलिखेलमा भएको साधारण सभाले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा कार्यसमितिले गर्ने अरु थप निर्णयहरू स्वतः खारेज हुन्छन्’ भनिएको छ ।

योसँगै आफ्नै साधारण सभाले तहगत निर्वाचन गर्ने निर्णयविरुद्ध एन्फाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अग्रिम निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको तथ्य खुलेको हो ।

यसै वर्ष वैशाखमा धुलिखेलमा भएको साधारण सभाले तहगत निर्वाचनपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरेको पाइएको छ। तर एन्फाले पुस १६ गते  सर्वोच्च निकायको निर्णयलाई उल्टाउँदै माघ २८ गते अग्रिम निर्वाचन त्यो पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको मात्रै चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अदालतका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आरोप लगाइएको छ । 

यता निर्वाचन समितिले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि निर्वाचन स्थगित गरेको छ । माघ २८ गते झापामा हुने भनिएको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो ।  

यसअघि उच्च अदालत पाटनले माघ ४ गते निर्वाचन सम्बन्धि प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशको म्याद सूचना माघ ६ मा निर्वाचन समितिलाई प्राप्त भएकोले माघ ६ गते देखिका निर्वाचनका कार्यक्रम अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको पनि निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

उच्च अदालतले निवेदक २०७९ असार ६ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका सदस्य भएको र चार वर्षे कार्यकाल अझै बाँकी रहेको प्रारम्भिक रूपमा देखिएको उल्लेख गरेको थियो । 

अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कुनै काम कारबाही अघि बढाउन नपाइनेसमेत आदेश गरेको छ । मुद्धा विचाराधीन छ ।