वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले शिलबन्दी बोलपत्रमार्फत लिलामीमा राखेको वस्तुको विवरण र न्यूनतम मूल्यमा ठूलो चलखेल गर्ने प्रयास गरेको छ । भन्सारले निकालेको सूचना नम्बर १३३ देखि १३८ सम्म उल्लेखित 'लुब्रिकेन्ट जस्तो देखिने तरल पदार्थ' को लिलामी प्रक्रियामा कर्मचारी र बिचौलीको मिलेमतो  रहेको नाम नछाप्ने शर्त मा एक व्यवसायीले आरोप लगाए । 

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले पुस २५ गते मालवस्तु लिलामबारे सार्वजानिक १५ दिने सूचना निकालेको थियो। भन्सार कार्यालय जस्तो जिम्मेवार निकायले लिलामी सूचना निकाल्दा वस्तुको यकिन विवरण खुलाउनुपर्नेमा 'लुब्रिकेन्ट जस्तो देखिने तरल पदार्थ' भनी उल्लेख गर्नुमै खोट देखिएको छ। 

सामान्यतया: भन्सारले प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर उक्त पदार्थ के हो भनेर यकिन गर्न सक्थ्यो। तर, वस्तुको वास्तविक पहिचान लुकाएर 'जस्तो देखिने' भन्ने अमूर्त भाषा प्रयोग गर्नुले भन्सारमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका भ्रष्ट कर्मचारी र गिरोहको स्वार्थ प्रष्टसँग झल्किएको  छ।

भन्सारले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार २० हजार केजी उक्त तरल पदार्थको न्यूनतम मूल्य जम्मा ५ लाख १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यो हिसाबले उक्त वस्तुको मूल्य प्रतिकेजी मात्र रु २५.५० पर्न आउँछ।

बजारमा सामान्य मोबिल वा लुब्रिकेन्टको न्यूनतम मूल्य नै प्रतिलिटर ५०० रुपैयाँभन्दा माथि छ। यदि यो समान मोबिल नै हो भने, सूचनामा उल्लेखित कुल १ लाख २० हजार लिटर (६ वटा सूचनाको आधारमा) को बजार मूल्य करिब ६ करोड रुपैयाँ हुन्छ। तर, भन्सारले यसलाई 'लुब्रिकेन्ट जस्तो देखिने' भन्दै नाममात्रको मूल्य राखेर राज्यलाई करोडौं घाटा पुर्‍याउने र निश्चित गिरोहलाई पोस्ने प्रपञ्च रचेको देखिन्छ।

सो व्यवसायीले भन्सारको यो रबैयाप्रति तीखो व्यंग्य गरेका छन्। उनले भने, "भन्सारले भोलि सुनलाई पनि 'सुन जस्तो देखिने पहेंलो धातु' भनेर लिलामी निकाल्न बेर छैन। बजार भाउ र लिलामीको न्यूनतम अंक हेर्दा यो लिलामी प्रक्रिया पूर्णतः 'सेटिङ' मा आधारित छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।"

भन्सारका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टलाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन 'स्विच अफ' भेटियो भने प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आफू एक कार्यक्रममा व्यस्त रहेको भन्दै उनले कुरा गर्न चाहेनन् । दोहर्याएर एक घण्टापछि गर्दा उठाएनन् ।

करोडौँ राजस्व गुम्ने गरी अस्पष्ट सूचना निकालेर गरिएको यो लिलामी प्रक्रियामा अख्तियार र सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु जरुरी देखिएको स्थानीय व्यापारीहरू बताउँछन् ।