काठमाडौँ । सरकारले विदेशी लगानी आकर्षण गर्न एक ऐतिहासिक कदम चाल्दै तोकिएका उद्योग र व्यवसायको क्षेत्रमा स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट हुने लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउने निर्णय गरेको छ। माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यसको जानकारी दिएका हुन्।

यसअघि अटोमेटिक रुटबाट हुने लगानीका लागि ५० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको भए पनि अब ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता सातवटा मुख्य औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै माथिल्लो सीमा नलाग्ने गरी उदार नीति अपनाइएको छ। सरकारले यस निर्णयलाई वैदेशिक लगानीको प्रक्रिया सरल बनाउने र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएको छ।

यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरुः 
सिद्धार्थ राजमार्ग (बुटवल–पोखरा खण्ड) सुधार आयोजनाको तयारीका लागि एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट उपलब्ध हुने दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । 

तोकिएको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रूट) बाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृति दिने । 

भारतको नयाँ दिल्लीमा २०८२ माघ २२ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने पहिलो साउथ एशियन एग्रोफरेस्ट्री एण्ड ट्रेस आउटसाइड फरेस्ट कन्फ्रेन्समा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियार र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने । 

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद २० दिन थप गर्ने । 

नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै २०८२ पुस १५ देखि १७ गतेसम्म बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाको अन्त्येष्टि समारोहमा सहभागी हुनुभएका माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको बंगलादेश भ्रमण समर्थन गर्ने । 

नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको भक्तपुर जिल्लामा रहेको पाँच रोपनी जग्गा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहेको एक रोपनी जग्गा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोकलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने।

मिति २०८१–११–२७ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित मोन्ट्रियल प्रोटोकलको किगाली संशोधनलाई मिति २०८१–११–२७ गतेको अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
गृह मन्त्रीलाई नेपाल सरकारको प्रवक्ता तोक्ने ।