काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्याण्ड प्राप्तिमा सैन्य बल प्रयोग नगर्ने र युरोपेली राष्ट्रहरूमाथिको व्यापारिक शुल्क खारेज गर्ने सङ्केत दिए पनि डेनमार्कले आफ्नो सार्वभौमसत्तामा कुनै सम्झौता नहुने अडान पुनः दोहोर्‍याएको छ। डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनले बिहीबार एक विशेष वक्तव्य जारी गर्दै ग्रीनल्याण्ड डेनमार्क राज्यको अभिन्न हिस्सा भएकाले यसको स्वामित्व हस्तान्तरणका विषयमा कुनै पनि प्रकारको वार्ता सम्भव नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नाटो महासचिव मार्क रुटसँग आर्कटिक सुरक्षाका लागि ‘भविष्यको सम्झौताको ढाँचा’ मा सहमति भएको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री फ्रेडरिक्सनले आफूलाई त्यस्तो कुनै सहमति भएको जानकारी नदिइएको भन्दै ट्रम्पको दाबीमाथि प्रश्न उठाएकी छन्। उनले डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय लिने अन्तिम अधिकार ती दुई पक्षसँग मात्र सुरक्षित रहेको जिकिर गरेकी छन्।

यसअघि ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डलाई ‘अधिकार, उपाधि र स्वामित्वसहित’ प्राप्त गर्ने दबाबस्वरूप युरोपेली राष्ट्रहरूमाथि कर लगाउने धम्की दिएका थिए, जसलाई उनले अचानक खारेज गरेपछि युरोपमा केही राहत महसुस गरिएको थियो। ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डमा करिब ७५ अर्ब डलर लागतको ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनाथ गर्ने र यसका लागि अन्तरिक्षमा आधारित हतियार प्रणाली विकास गर्ने योजनाबारे पनि चर्चा गरेका छन्।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री फ्रेडरिक्सनले सुरक्षा, लगानी र आर्थिक विषयमा सहयोगी राष्ट्रहरूसँग संवाद गर्न सकिने भए पनि क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने दृढता व्यक्त गरेकी छन्। उनले डाभोसमा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग भेट हुनुअघि र पछि पनि नाटो महासचिव रुटसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र आर्कटिक सुरक्षा सम्पूर्ण नाटो सदस्यहरूको साझा चासोको विषय भएको उल्लेख गरेकी छन्।

नाटो महासचिव मार्क रुटले पनि फक्स न्युजसँगको संवादमा ट्रम्पसँगको पछिल्लो छलफल ग्रीनल्याण्डको स्वामित्वभन्दा पनि त्यस क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ र रुसी गतिविधिलाई कसरी रोक्ने भन्ने सुरक्षा केन्द्रित विषयमा मात्र सीमित रहेको प्रस्ट पारेका छन्।

ट्रम्पले आफ्नो अडानमा केही लचकता देखाए पनि डेनमार्कको अडान र नाटोको सुरक्षा चिन्ताका बीच ग्रीनल्याण्डको भविष्य र अमेरिकी योजना अझै अन्योलमै रहेको देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पको पछिल्लो रणनीतिक परिवर्तनले तत्कालका लागि ट्रान्स-अटलान्टिक तनाव कम गरे पनि सार्वभौमसत्ता र सुरक्षा स्वार्थका बीचको टकराव अझै केही समय लम्बिने सङ्केत देखिएको छ।