काठमाडौँ । राजनीतिक दलका नेताहरूले समावेशीताको नारा जतिसुकै ओकले पनि व्यवहारमा भने त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहाडी जिल्लाहरू तनहुँ, बागलुङ र पाल्पामा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या निकै न्यून देखिएको छ। संविधानले महिला प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरे पनि प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरण गर्दा दलहरूले महिलालाई उपेक्षा गरेको भन्दै महिला नेतृहरू आफैँ मैदानमा उत्रिएका छन्।
तनहुँका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा गरी कुल २८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा जम्मा चार जना मात्र महिला छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत विष्णुप्रसाद उपाध्यायका अनुसार क्षेत्र नम्बर १ मा १६ उम्मेदवारमध्ये तीन जना महिला छन्, जसमा आमजनता पार्टीबाट चिजामाया अधिकारी, नेकपा (एमाले) बाट भगवती न्यौपाने र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट रामलक्ष्मी दुवाल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यस्तै, क्षेत्र नम्बर २ मा १२ उम्मेदवारमध्ये मङ्गोल अर्गनाइजेसन पार्टीकी सुष्मा आले एकमात्र महिला उम्मेदवार हुन्।
बागलुङ र पाल्पाको अवस्था त झनै निराशाजनक छ। दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको बागलुङमा २३ उम्मेदवारमध्ये केवल दुई जना महिला छन्। क्षेत्र नम्बर १ बाट मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनकी गुमाकुमारी मगर र क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा (एमाले) की मञ्जु शर्माले मात्र मैदानमा उत्रिने आँट गरेका छन्। उता, पाल्पामा त दुई क्षेत्रका ३० उम्मेदवारमध्ये जम्मा एक जना मात्र महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले क्षेत्र नं १ बाट नरमती सिंजालीलाई उम्मेदवार बनाएको छ, जुन पाल्पा जिल्लाकै एकमात्र महिला प्रतिनिधित्व हो।
नेपाल महिला सङ्घकी नेतृ गङ्गा पौडेलले महिला सशक्तीकरणका निम्ति ठूला राजनीतिक दलहरू अझै गम्भीर नभएको आरोप लगाएकी छन्। ३० जना पुरुष उम्मेदवार हुँदा पाल्पामा एक जना मात्र महिलालाई टिकट दिनुले नेताहरूको दृष्टिकोण अझै नबदलिएको उनको ठहर छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई अवसर नदिई समानुपातिकमा मात्र थन्क्याउने दलहरूको प्रवृत्तिले संसद्मा महिलाको वास्तविक उपस्थिति खुम्चिने जोखिम बढेको छ।
