ग्रीनल्याण्डका लागि ट्रम्पको 'ट्यारिफ वार': सहयोग नगर्ने देशमाथि आर्थिक शुल्क लगाउने धम्की
ग्रीनल्याण्डलाई 'वस्तु' नठान्न अमेरिकी सिनेटरको सुझाव, ट्रम्पको नियन्त्रण गर्ने चाहनाले कूटनीतिक तनाव चुलियो
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ माघ ३ शनिबार
2k
Shares
काठमाडौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डलाई अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउने आफ्नो योजनामा सहयोग नगर्ने देशहरूविरुद्ध आर्थिक शुल्क (ट्यारिफ) लगाउन सकिने कडा चेतावनी दिएका छन्।
ह्वाइट हाउसमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आर्कटिक क्षेत्रको यो टापु अमेरिकी नियन्त्रणमा नहुनु आफ्ना लागि स्वीकार्य नभएको र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पारे। उनले चीन र रुसले ग्रीनल्याण्डमा प्रभाव विस्तार गर्न सक्ने जोखिम औँल्याउँदै यदि सम्बन्धित देशहरूले यस मामिलामा अमेरिकालाई समर्थन गरेनन् भने आर्थिक सजाय स्वरूप शुल्क लगाउने विकल्पमा विचार भइरहेको बताए।
यो टिप्पणी यस्तो समयमा आएको हो जब अमेरिकी संसदका दुई दलीय सदस्यहरू सम्बन्ध सुधारका लागि डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा रहेका छन्। डेलावेयरका सिनेटर क्रिस कून्स र अलास्काकी सिनेटर लिसा मर्कोव्स्कीले डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डका अधिकारीहरूसँग भेट गर्दै २२५ वर्ष लामो मित्रता जोगाउन सकारात्मक संवाद गरेका छन्। सिनेटर मर्कोव्स्कीले ग्रीनल्याण्डलाई कुनै 'सम्पत्ति वा वस्तु' को रूपमा नभई एक 'मित्र र सहयोगी' को रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्, जसले ट्रम्पको व्यापारिक दृष्टिकोणभन्दा फरक कूटनीतिक धार प्रस्तुत गर्दछ।
यता ग्रीनल्याण्ड र डेनमार्कले भने अमेरिकी दबाबको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। ग्रीनल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेन्स-फ्रेडरिक निल्सेनले अमेरिका र डेनमार्कबीच छनोट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आफूहरूले डेनमार्क, नाटो र युरोपेली सङ्घसँगको सम्बन्धलाई नै प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेका छन्।
त्यस्तै, इनुइट परिषद्की अध्यक्ष सारा ओल्सभिगले शक्तिशाली देशले अल्पसङ्ख्यक समुदायको सार्वभौमिकतालाई सम्मान र संवेदनशीलतापूर्वक हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। युरोपेली नेताहरूले पनि ग्रीनल्याण्डको भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डकै भएको अडान दोहोर्याउँदै सो क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति बढाउँदै लगेका छन्।
