काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रस्तावित पर्यटन विधेयक, २०८१ माथि गम्भीर छलफल भएको छ। छलफलमा सहभागी पर्यटन क्षेत्रका अगुवा तथा विभिन्न व्यावसायिक संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नयाँ विधेयकले संघीय संरचनालाई आत्मसात् गर्न नसकेको र पुरानो केन्द्रिकृत मानसिकतालाई नै प्रश्रय दिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सिंहदरबारमै सीमित अधिकार र संघीयताको उपहास नेपाल पर्वतारोहण सञ्चालक महासंघका महासचिव महर्षि भण्डारीले कञ्चनजंघा आरोहण गर्न ताप्लेजुङकै बासिन्दाले पनि काठमाडौँको पर्यटन विभाग धाउनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको बताए। उनले भने, "के यो ऐनले संघीय ढाँचालाई स्वीकार गर्न नचाहेको हो? स्थानीय सरकारमार्फत पर्यटन विभागको काम किन हुन सक्दैन?" अनुमति दिने काम विभागले गरे पनि निवेदन संकलन र अन्य प्रक्रिया स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।

दर्ता नभएका होटलले राजस्व र सुरक्षामा चुनौती होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का महासचिव साजन शाक्यले 'नो रजिस्ट्रेशन, नो होटल' को नीति कडाइका साथ लागू गर्न माग गरे। घरघरमा खोलिएका होमस्टे र दर्ता नभएका होटलका कारण राज्यले बर्सेनि खर्बौं राजस्व गुमाइरहेको र पर्यटकको सुरक्षा (ट्रयाकिङ) प्रणाली कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनले बताए। पर्यटक बस्ने हरेक होटलले अनिवार्य रूपमा पर्यटन विभागको लाइसेन्स लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

क्यासिनो र पदयात्रा क्षेत्रको आफ्नै पीडा क्यासिनो व्यवसायीहरूले राज्यको अस्थिर नीतिका कारण लगानी डुब्ने खतरा बढेको गुनासो गरेका छन्। २०८० सालको ऐनले दिएका सुविधाहरूलाई २०८१ को विधेयकले हटाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। यस्तै, टान (TAAN) का प्रतिनिधि रामचन्द्र सेढाईंले विधेयकमा 'पदयात्रा मार्ग' को परिभाषा नै छुटेको र गाइड बिना नै विदेशी पर्यटक हिँड्ने प्रवृत्तिले रोजगारी र राजस्व दुवै गुमेको भन्दै कानुनी कडाइ गर्न माग गरे।

निष्कर्ष र सुझाव छलफलमा सहभागी सबैले पर्यटन क्षेत्रमा 'एकद्वार प्रणाली' लागू हुनुपर्ने, संघीयता झल्किने गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिइनुपर्ने र ऐनलाई दिगो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। वर्षेनी ऐन परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रने हुँदा वृहत छलफल गरेर मात्र विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन उनीहरूले समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।