काठमाडौँ । नेपाल सरकारले वित्तीय पारदर्शिता र प्रशासनिक सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण कदम चाल्दै 'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८२' स्वीकृत गरेको छ। 

पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्टका लागि विश्व बैंकबाट प्रस्तावित ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्बन्धमा सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिए। 

यस ऋणसँग सम्बन्धित वित्तीय सम्झौताका दस्तावेजहरूलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक वार्ता टोली समेत गठन गरिएको छ। 

साथै, आगामी पुस २२ गते थाइल्यान्डको बैंककमा हुने 'एशिया प्यासिफिक ज्वाइन्ट ग्रुप' सँगको महत्त्वपूर्ण 'फेस टु फेस' बैठकमा सहभागी हुन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गरिएको छ।

प्रशासनिक र सुरक्षा क्षेत्रतर्फ, सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्नुका साथै नेपाली सेनामा महत्वपूर्ण पदोन्नति र सरुवाको निर्णय गरेको छ। जसअनुसार नेपाली सेनाका तीनजना सहायक रथीलाई उपरथी र चारजना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गरिएको छ भने चारजना सहायक रथीको सरुवा र एकजना उपरथीको भारत भ्रमण समेत स्वीकृत गरिएको छ। 

त्यस्तै, मधेस प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई कायम मुकायम मुकरर गरिएको छ भने उपमहालेखापरीक्षक इन्द्रप्रसाद आचार्यलाई उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय भएको छ। 

वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा इराक पुगेर त्यहाँको आधिकारिक भिसा प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकहरूलाई तोकिएबमोजिम श्रम स्वीकृति दिने बाटो पनि सरकारले खुल्ला गरिदिएको छ।

स्वास्थ्य, कृषि र मानवीय सहायताका क्षेत्रमा पनि बैठकले विशेष निर्णयहरू लिएको छ। नेपाल र भारत सरकारबीच स्वास्थ्य तथा औषधि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी परिमार्जित समझदारी पत्रलाई स्वीकृत गरिएको छ भने कृषि प्रवर्द्धनका लागि अबदेखि प्रत्येक वर्षको पुस १५ गतेलाई 'राष्ट्रिय च्याउ दिवस' का रूपमा मनाउने निर्णय भएको छ। 

मानवीय पक्षलाई ध्यान दिँदै नेपालमा भिसा नियमित नगरी बसोबास गरिरहेका १५ जना विदेशी नागरिकहरूको विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गरी उनीहरूलाई स्वदेश प्रस्थान गराउने र शहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत एक कडा रोगी कर्मचारीलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। 

यसका साथै, गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिएको छ।