नेपालको विगत ३६ वर्षको शासन प्रणालीलाई फर्केर हेर्दा दुईवटा स्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण तस्बिरहरू अगाडि आउँछन् । जब हामीले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीतिहरू बनायौं, मुलुकले प्रगति गर्‍यो । तर  जब हामीले अर्थतन्त्रलाई बिर्सिएर राजनीतिक दाउपेच मात्र गर्‍यौँ, मुलुक ओरालो लाग्यो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले एउटा साहसिक कदम चाल्यो । केन्द्रीकृत र राज्यद्वारा नियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै खुला बजार अर्थनीतिमार्फत उदार अर्थतन्त्रको बाटो समात्यो । विशेषगरी वि.सं. २०४८-२०५० को त्यो अवधि नेपालको आर्थिक इतिहासकै स्वर्ण युग थियो । त्यतिबेला नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरू आजसम्मकै लागि एउटा नमुना बनेर रहेका छन् ।  त्यसपछिका ३५ वर्षमा हामीले ३५ वटै सरकारको शृङ्खला देख्नुपर्‍यो । यो अस्थिरताको मूल्य आज देशले तिरिरहेको छ ।

राज्यले सही प्राथमिकता ठम्याउन नसक्दा आज देशका एकतिहाइ जनता विदेशिन बाध्य छन् । रोजगारी र अवसरको खोजीमा मात्र होइन अब त पढ्नका लागि पनि युवाहरूले देश छोडिरहेका छन् । तथ्याङ्क डरलाग्दो छ - नेपालको करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ पूँजी बर्सेनि भारत,  अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र अमेरिका लगायतका शैक्षिक संस्थाहरूमा सिञ्चित भइरहेको छ ।

विडम्बना के छ भने हामीले आफ्नै देशमा राम्रा शैक्षिक संस्थाहरू खोल्न दिने ढोकालाई हतोत्साहित गर्ने संयन्त्रबाट थुनेर राखेका छौँ । अपवादलाई छोड्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय आज पनि केही शैक्षिक बिचौलियाहरूको प्रभावमा सञ्चालित भइरहेको आभास हुन्छ । जबसम्म राज्यले शिक्षा र रोजगारीको वातावरण स्वदेशमै बनाउँदैन, यो पूँजी र प्रतिभाको पलायन रोकिने छैन ।

आज संसारभर छरिएका एक करोड नेपाली र स्वदेशका युवाहरूको आक्रोशलाई 'जेन-जी' को आन्दोलनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यो आन्दोलन त्यसै उठेको होइन । यो राज्य व्यवस्थाले न्यूनतम रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षा समेत दिन नसकेपछिको परिणति हो ।

हालैका घटनाक्रमले देखाएका छन् कि हाम्रो सुरक्षा र प्रशासनिक संयन्त्र कति कमजोर छ । राष्ट्रपति निवासदेखि संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतसम्म असुरक्षित महसुस हुनु, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई हेलिकप्टरबाट उद्दार गर्नुपर्ने स्थिति आउनु भनेको अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । यो अवस्थाले राज्यको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

मुलुक बनाउन दुई ओटा शक्तिको आपसी सामञ्जस्यता (फ्युजन) हुनु अनिवार्य छ । एकातिर जेलनेल र क्रान्तिमा होमिएका, त्याग गरेका राजनीतिक नेताहरू चाहिन्छन् भने अर्कोतर्फ स्रोतको परिचालन र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यावसायिक दक्षता भएका व्यक्तिहरू चाहिन्छन् । यी दुईबीच 'पार्टनरशिप' नभई देशले गति लिन सक्दैन ।

हाम्रो पार्टी संस्कार 'ल्याटरल इन्ट्री' (दक्ष व्यक्तिहरूको प्रवेश) का सवालमा निकै उदास र अनुदार देखिएको छ । राजनीतिलाई पेशामात्र बनाउनेहरूको भीडमा राजनीतिलाई समाजलाई केही फिर्ता दिने माध्यम मान्नेहरूको खडेरी छ । आज प्रत्येक घरमा विदेशबाट आएको एउटा फोनको आधारमा भोट खस्ने स्थिति छ,  हाम्रा भाषणले होइन । यो गम्भीर सामाजिक विचलनको सङ्केत हो ।

अब हाम्रो प्रतिस्पर्धा कुनै अर्को दलसँग मात्र होइन  आम जनताको 'निराश मानसिकता' सँग हो । सामाजिक सञ्जाल र विगतका असफलताले गर्दा जनतामा एउटा यस्तो भाष्य (न्यारेटिभ) निर्माण भएको छ । त्यो हो, 'यी पुराना दलहरूबाट हाम्रो कल्याण सम्भव छैन ।' यो भाष्यले तीन ओटै ठूला दललाई एउटै टोकरीमा राखेर 'रिजेक्ट' गर्न खोजेको देखिन्छ ।

जेन-जी आन्दोलनको आडमा केही अपराधी र बाह्य तत्वहरूले अराजकता फैलाउने कोसिस पनि गरेका छन् । म आफैँ पनि त्यसको पीडित हुँ र अनुसन्धानले पनि यसमा केही पार्टी र स्वार्थी समूहहरूको प्रवेश देखाएको छ तर ती तत्वहरूलाई मात्र दोष दिएर हामी उम्कन सक्दैनौँ । मुख्य कुरा त राज्य विगतमा राज्य संचालन प्रणाली 'फेड अप' (वाक्क) भएकाहरूको मानसिकतालाई बुझ्नु हो ।

नेपाली कांग्रेस अब 'टिकट कसले बाँड्ने ?'  भन्ने प्राविधिक कुरामा मात्र अल्झिनु हुँदैन । प्रश्न त यो हो कि टिकट कस्ता व्यक्तिलाई दिने ?  र पार्टीलाई भोलिको दिनमा जित्ने कसरी बनाउने ? हामीले ती सम्पूर्ण निराश मानसिकतालाई चिर्न सक्ने गरी कांग्रेसलाई 'रि–ब्रान्डिङ' गर्नुपर्छ । अब कांग्रेस जाग्यो तर नयाँ ढंगले जाग्यो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । केन्द्रीय समितिमा उम्मेद्वार बन्नका लागि पनि सक्रिय सदस्यता प्राप्त गरेर १०–१० वर्ष कुर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रणालीलाई अन्त्य गरेर विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगी, व्यापारी र नयाँ ऊर्जा बोकेका 'जेन-जी' लाई पार्टीमा स्वागत गर्नुपर्छ ।

यदि हामीले आफूलाई नयाँ स्वरूपमा प्रस्तुत गर्न सकेनौं, ल्याटरल इन्ट्रीलाई आत्मसात् गरेनौं र पुरानै ढर्रामा चलिरह्यौं भने भोलिको नियति निकै कष्टकर हुनेछ । त्यसैले प्राविधिक अल्झन छोडेर पार्टीमा नयाँ जोश, नयाँ अनुहार र नयाँ सोचलाई स्थान दिँदै देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डोहोर्‍याउनु नै आजको एकमात्र विकल्प हो । (निवर्तमान सांसदसमेत रहेका चौधरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)