संसद पुनःस्थापनाको मुद्दामा सर्वोच्चले तत्काल निर्णय सुनाओस् : ओली
संसद पुनःस्थापनाको फैसलामा विलम्ब नगरौँ, ढिलाइ गर्नु न्याय नदिनु सरह हो
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष १५ मंगलबार
2.2k
Shares
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा तत्काल फैसला सुनाउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशको वर्तमान अन्योल चिर्न र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अदालतले तदारुकताका साथ निर्णय दिनुपर्नेमा जोड दिए।
"ढिलाइ भए फैसलाको अर्थ रहँदैन" अध्यक्ष ओलीले समयमा न्याय नदिनु वा विलम्ब गर्नु न्याय नदिनु सरह हुने कानुनी मान्यताको स्मरण गराउँदै अदालतले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए। "देश जटिल परिस्थितिमा छ, यस्तो बेला अदालतले सुविस्तासँग काम गर्ने होइन, गति र तीव्रताका साथ निर्णय दिनुपर्छ," उनले भने, "यस्तो अवस्थामा ढिलाइ गरियो भने पछि गरिने फैसलाको कुनै राजनीतिक वा संवैधानिक अर्थ रहँदैन।"
पुनःस्थापना नै एकमात्र विकल्प ओलीले एमाले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा दृढ रहेको प्रस्ट पार्दै अदालतका सामु पुनःस्थापना बाहेक अर्को कुनै बाटो नरहेको दाबी गरे। "अदालतले फैसला गर्ने बित्तिकै अर्को कुनै विकल्प नै छैन। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नै अन्तिम सत्य हो," उनले भने। उनी आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा भएका विगतका विघटनहरू भन्दा यसपटकको परिस्थिति भिन्न रहेको र एमाले अहिले संविधान र विधिको शासनका लागि पुनःस्थापनाकै पक्षमा उभिएको उनको तर्क थियो।
न्यायपालिकाको सक्रियताको अपेक्षा अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ गर्दा मुलुक थप अस्थिरतातर्फ जाने भन्दै न्यायालयले आफ्नो संवैधानिक दायित्व छिटो पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले अहिलेको परिस्थितिबाट देशलाई निकास दिने जिम्मेवारी अब अदालतको हातमा रहेको समेत औँल्याए।
