काठमाडौँ ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषकहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौंको मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) बीचको सात बुँदे समझदारीलाई 'पपुलिजम' (लोकप्रियतावाद) को संज्ञा दिँदै यसले मुलुकलाई ठोस निकास दिन नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

डा. इन्द्र अधिकारी, केशव दाहाल, चन्द्रदेव भट्ट र लेखनाथ पाण्डेलगायतका विज्ञहरूले यो सहमतिमा देश चलाउने स्पष्ट योजना र वैचारिक गहिराइ नभएको भन्दै यसलाई जनताको निराशामाथि खेलिएको राजनीतिक दाउपेचका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो सहमतिले युवा पुस्तालाई आकर्षित गरे पनि यसले लोकतन्त्र र संस्थागत प्रणालीलाई झन् कमजोर बनाउने खतरा छ। 

विश्लेषक अधिकारीले बालेन साह रास्वपासँग जोडिनुले नै नेपालमा पार्टीबिनाको राजनीति सम्भव छैन भन्ने पुष्टि भएको तर्क गरे। सात बुँदे सहमतिमा स्पष्ट मार्गचित्र नभएको र यो महेन्द्र पथदेखि पृथ्वीनारायण पथसम्मको पुरानै पपुलिस्ट धारको निरन्तरता भएको उनको भनाइ छ। चुड्कीको भरमा समस्या समाधान गर्ने दाबीले लोकतन्त्रलाई बलियो नबनाउने उनले स्पष्ट पारे।

केशव दाहालले राज्य र पुराना दलहरूले जनताका सपना पूरा गर्न नसक्दा उत्पन्न भएको निराशालाई पपुलिस्टहरूले उपयोग गरेको बताए। "मान्छे दुःखमा हुँदा आँशु पुछिदिने सहारा खोज्छ, तर त्यो सहारा वास्तविक हो कि होइन भन्ने छुट्टाउन सक्दैन," उनले भने। यो प्रवृत्तिले समाजलाई झन् ठूलो संकटमा धकेल्ने उनको विश्लेषण छ।

विश्लेषक भट्टले नेपालमा करिब १ करोड ४० लाख मानिस कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नरहेकाले पपुलिस्ट नेताहरूलाई सजिलो भएको दाबी गरे। पार्टीका सीमित कार्यकर्ताभन्दा बाहिर रहेका यी सर्वसाधारणले तत्कालको परिवर्तन खोज्दा दीर्घकालीन दृष्टिकोण नभएका तर 'सर्ट टर्म' कुरा गर्ने नेताहरू रोज्न पुगेको उनको बुझाइ छ।

लेखनाथ पाण्डेले राज्यका निकाय र मिडिया कमजोर हुँदा पपुलिजम फस्टाएको बताए। विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका मिडियाहरूले वास्तविक मुद्दा उठाउन नसक्दा जनतामा सरल समाधानको भ्रम छर्ने पपुलिस्ट प्रवृत्ति हावी भएको उनको तर्क छ।

समग्रमा, विश्लेषकहरूले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनलाई यी पपुलिस्ट शक्तिहरूको वास्तविक परीक्षाका रूपमा हेरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संस्थागत सुधार र सुशासन नभएसम्म यस्तो लहर रोक्न कठिन हुनेछ।