काठमाडौँ । कानून व्यवासायीले नेपाली कांग्रेसले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले शनिवार गरेको कानूनी परामर्श बैठकमा सहभागी कानून व्यवासायीहरूले पुस २८ गतेभित्र बिशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताएका हुन् ।

नियमित महाधिवेशको कार्यतालिका प्रभावित हुने भएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले कानूनी परामर्श गरेका हुन् ।

कांग्रेसको विधानको १७ (२) लाई टेकेर ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष कारण खुलाएर विशेष महाविधेशनको माग गरेकोले विशेष महाविधेशन गर्नैपर्ने बाध्यता कानून व्यवसायीको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पार्टीको विधान सबैले मान्नुपर्ने बताए । विधान संशोधन गर्न सकिने भएपनि विधान संशोधन नभएसम्म सबैले मान्नुपर्ने बताए । 

उनले कानूनका शब्दहरू स्पष्ट भएको ठाउँमा थप व्याख्या गरिहनु नपर्ने बताए । उनले कांग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेमा तीन महिनाभित्र बोलाउनपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए। उनले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष माग बोलाउन केन्द्रीय समितिमा पेश गरिसकेपछि विधानको १७(२) क्रियाशील भइसकेको बताए। यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए।

उनले भने, ‘विधानभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन । अब १७(२)को व्याख्या गरिरहन परेन । जहाँ कानूनका शब्दहरू, वाक्यहरू स्पष्ट छ, त्यहाँ व्याख्याको जरुरत छैन । व्याख्याको गुञ्जायस कतिखेर हुन्छ भने केही अस्पष्टता भयो भने त्यहाँ व्याख्याको गुञ्जायस हुन्छ । जहाँ दोहोर अर्थ लाग्न सक्छ, जहाँ भाषाहरू, शब्दहरू स्पष्ट छैनन् । तर यहाँ स्पष्ट छ, महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधि हुनुपर्ने भनेको छ, त्यो भन्दा बढी छ, दर्ता गरेको छ, कारण पनि खोलेको छ । अब के छ भने तीन महिनाभित्र बैठक बोलाउन पर्नेछ भनेको छ । बोलाउन सक्नेछ भन्या होइन, बोलाउन पर्नेछ, भनेको छ । अब यसमा सक्नेछ भनेको भए व्याख्या आवश्यक थियो । यदि सक्नेछ भनेको भएपनि सक्नु नै पर्नेछ भन्ने व्यख्या हुन्छ । तर यहाँ त बोलाउन पर्नेछ भनेपछि अब विधानको १७ (२) क्रियाशील भइसक्यो । यो ब्रमास्त्र हो, यो फर्किँदैन । अब १७ (२) क्रियाशील भइसक्यो, त्यो फर्किन्छ त ? त्यसलाई फिर्ता लिन्छु भन्न मिल्छ त? ५४ प्रतिशत महाधिवशेन प्रतिनिधिले दर्ता गरिसकेका छन्, अब त्यो फिर्ता हुन्छ त ? पार्टीको सर्वोच्वता महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छ, उनीहरूले विधान, नेतृत्व सबै परिवर्तन गर्न सक्छन् ।’

उनले नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र लागि सधँै संर्घषको लडाईं गरेको भए पनि लोकतन्त्रको अभ्यास भने गर्न नसकेको बताए।

उनले विधानको कार्यान्वयन नगरेमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पनि सकिने बताए। तर उनले घरभित्रको समस्या भएकोले भित्रै मिलाउन महाविधेशन पक्षधरका नेताहरूलाई मुद्दा मामिलामा नलाग्न सुझाव पनि दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पनि कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले व्याख्याको आवश्यकता नै नरहेको बताए। उनले विधानको १७ (२)मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले थप व्याख्या गर्नु नपर्ने दाबी गरे । उनले थप व्याख्या खोज्नेहरूको मनशाय नै गलत भएको बताए। उनले उक्त धारा वाध्यात्मक पनि रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘विधानअनुसार ४० प्रतिशतले नै सक्नेमा ५४दशमलव५८ प्रतिशततले बोलाएको विशेष महाधिवेशन हो, यो । तर सुनेको नसुन्यै गर्छ किन? निवेदन परेको ३ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाविधेशन बोलाउनुपर्नेछ। बाध्यात्मक हो, यो । बोलाउन सकिनेछ, पर्नेछ, सक्नेछ भनेको होइन बोलाउनपर्नेछ भनिएको छ । यो कानुनी भाषामा वाध्यात्मक व्यवस्था हो । बोलाउनैपर्छ । विधानत् बोलाउनैपर्छ ।’

उनले विधानको कार्यन्वयन नभएमा मुद्दा मामिलामा जान सुझाव दिए । उनले राजनितिक दलसम्बन्धि ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको विधान कार्यन्वयन भए/नभएको हेर्ने भएकोले विधान कार्यन्वयनको लागि आयोगमा निवेदन दिन आग्रह गरे । उनले आयोगले पनि कार्यन्वयनमा चासो नदेखाएमा अदालत जान सकिने बताए।

अधिवक्ता आरसी विमल पौडेलले विधानको स्प्रिड अनुसार कुनैपनि वाहानामा विशेष महाविधेशन रोक्न नसकिने बताए।

उनले विशेष महाविधेशन टार्नका लागि हुनै नसक्ने नियमित महाविधेशनको कार्यतालिका लाए पनि त्यो असफल भएको उल्लेख गरे । उनले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशनले मागलाई विशेष महाधिवेशन बोलाएर छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘नेपालको संविधान भनेजस्तै नेपाली कांग्रेसको विधान आन्तरिक संविधान हो । विधान भन्दामाथी केन्द्रिय कार्यसमिति हुन सक्दैन । विधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्था जुन अहिले हामीले विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा छलफल गरिरहेका छौँ । ४० प्रतिशत भन्दामाथि महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे बुझाईसकेपछि अनिवार्य रुपमा कि केन्द्रिय समितिले आह्वान गर्नुपर्यो । असाधारण अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा कांग्रेसको केन्द्रिय समितिले निर्णय गरे विशेष महाविधेशन गर्नसक्छ, वा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरले कुन विषयमा विशेष महाधिवेशन माग गरिएको हो, त्यो निवेदन दर्ता गरेपछि तीन महिनाभित्रमा छलफल गरेर विशेष महाधिवेशनमार्फत त्यो विषय टुंगो लगाउनुपर्छ । यो विकल्प होइन, बाध्यकारी व्यवस्था हो । जुन विधानको स्प्रिडले भनिरहेको अवस्था छ ।’

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग राखेर गत कात्तिक २८ गते नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । तर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुस २७ देखि २९ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि विशेष विशेष महाधिवेशनको मुद्दा ओझेलमा परेको थियो । नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू फेरि सक्रिय बनेका छन् । उनीहरूले नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने भएमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा बताएका छन् ।