काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछिको संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितिमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ ।

यस अवधिमा गृह मन्त्रालयले जेन-जी आन्दोलन व्यवस्थापन, राहत, शान्ति-सुरक्षा, सुशासन, निर्वाचन तयारी र सेवा प्रवाह सुधारमा उल्लेखनीय काम गरेको छ ।

जेन-जी आन्दोलनः राहत र सम्मानमा सरकारको पहल

जेन-जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४२ जना सुशासन योद्धा र ३ अमर प्रहरीलाई शहीद घोषणा गरी मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार १५ लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ ।

आन्दोलनमा घाइते भएका ७३७ जनालाई घाइते परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ भने घाइतेलाई तत्काल राहत, भइपरी खर्च तथा मासिक जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गते ‘जेनजी सहिद दिवस’ मनाउने निर्णय गरेको छ भने जेनजी सहिदहरूको सालिक संसद भवन अगाडि स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

शान्ति-सुरक्षा र निर्वाचन तयारी

गृहमन्त्री अर्यालको सय दिनको कार्यकालमा शान्ति-सुरक्षा सामान्यीकरण गर्दै द्वन्द्व दोहोरिन नदिने वातावरण निर्माण गरिएको छ । आशन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ लागू गरिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा लुटिएका सात सय ६५ हतियार बरामद, फरार नौ हजार नौ सय ६० कैदीबन्दी पक्राउ तथा घटनासँग सम्बन्धित नौ सय १२ जनालाई पक्राउ र चार सय ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । आन्दोलनमा क्षति पुगेका चार सय ६५ प्रहरी कार्यालय मर्मत गरी सेवा सुचारु गरिएको छ ।

कानून संशोधन र सुशासन

यस अवधिमा नागरिकता ऐन, निर्वाचन ऐन, मतदाता नामावली ऐन, विशेष सेवा ऐनलगायतका महत्वपूर्ण कानूनी सुधार अघि बढाइएका छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई जनसंख्यामा आधारित बनाउँदै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाउनेतर्फ कदम चालेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली, भिसा प्रक्रिया सरलीकरण, मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान, युवामैत्री नागरिक सहायता कक्ष स्थापना, तथा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

गृहमन्त्री अर्यालको सय दिनको कार्यकाललाई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।