काठमाडौँ । सुस्त बनेको आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले नीतिगत, संरचनागत र सञ्चालनगत सुधारका विस्तृत सुझावहरू पेश गरेको छ। कार्यदलले निक्षेपकर्ताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिन लचिलो नीति अपनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

कार्यदलले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको बाँकी अनुदान जिम्मा लिई लाभांशबाट शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ। कोभिड–१९ पछि प्रभावित भएका वा सानो स्तरमा चलेका व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन धितो र व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा थप कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यदलको ठहर छ। यसका लागि सुरक्षित कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्नुपर्ने बताइएको छ।

साना व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा सरल प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। यस्तै, लघुवित्तको कर्जा सीमा वृद्धि गर्ने, आईटी तथा स्टार्टअपमा युवा लक्षित कर्जा ल्याउने र हालको कालोसूचीसम्बन्धी नियमलाई पुनरावलोकन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ। निजी क्षेत्रसँगको समन्वयका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन कार्यदलले ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रमको प्रस्ताव गरेको छ। यसअन्तर्गत गभर्नरले प्रत्येक महिना एक दिन हिमाल, पहाड र मधेसका ग्रामीण क्षेत्रको भ्रमण गरी स्थानीय आर्थिक सम्भावना र बैंकिङ पहुँचबारे अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने बताइएको छ। प्रत्येक पालिकामा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाउने र बैंकहरूलाई घरजग्गा धितोभन्दा नगद प्रवाहमा आधारित कर्जा दिन प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बैंकहरूको मर्जर तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियामा कार्यदलले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ। मर्जर हतारमा नभई सफ्टवेयर, मानव संशाधन र उत्पादनहरूको समुचित एकीकरणका लागि पर्याप्त समय लिएर मात्र गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ। मर्जरपछि नयाँ नेतृत्व चयनको विकल्प खोज्न, कर्मचारीको पारिश्रमिक समान बनाउन र क्रस होल्डिङ भएका संस्थाहरूलाई मर्जरमा लैजान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइएको छ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय 'ग्रे लिस्ट' बाट बाहिर निकाल्न राष्ट्र बैंकले थप सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार वित्तीय जानकारी इकाईलाई स्वतन्त्र बनाउन खोजिए पनि भुक्तानी प्रणाली र मुद्रा निर्मलीकरणसँग जोडिएकाले आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन समयबद्ध कार्ययोजनासहित राष्ट्र बैंक अघि बढ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।