रुपैयाँ कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋणको दायित्व आकासियो, जीडीपीको ४५ प्रतिशत पुग्यो ऋण
पाँच महिनामै थपियो १ खर्ब १४ अर्ब दायित्व
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष ८ मंगलबार
642
Shares
काठमाडौँ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व तीव्र रूपमा बढेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कुल सार्वजनिक ऋण पाँच महिनामै १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोडले वृद्धि भई २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ।
यो कुल ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.६६ प्रतिशत हो। कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.३२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.६८ प्रतिशत रहेको छ। डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धिले नेपाली मुद्रामा तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको भार स्वतः बढ्न गएको कार्यालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २९.४० प्रतिशत हो। प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८४.३२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको हिस्सा १५.६८ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार डलरको भाउ बढ्दा बजेट निर्माणका बेला गरिएको अनुमानले नथेग्ने अवस्था आउन सक्छ। "विनिमय दर बढ्दा सरकारले अनायसै बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सिर्जना गर्छ," थापाले भने। उनले डलर महँगो हुँदा ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी मात्र नभई पेट्रोलियम पदार्थको आयात लागतमा समेत नकारात्मक असर पर्ने बताए।
ऋण सेवा खर्चतर्फ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। यो वार्षिक बजेट विनियोजनको ४०.६४ प्रतिशत हो।
