बुटवल । सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा नख्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासले आदेश दिएको छ । 

मुख्य न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले रविलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो । बिगो बराबर २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश उच्चले गरेको हो । 

उच्चले आफ्नो दायित्व बराबरको बिगो राख्न तयार भएको भनी निवेदनसमेत दिएको देखिएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने यसअघिको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो । 

योसँगै सो बराबरको रकम बुझाएर रवि थुनामुक्त हुने छन् । यो आदेशपछि उनी कारागारबाट रिहा हुने छन् ।

इजलासले रविको धरौटी स्वीकार गर्दा ‘पीडितको रकमको सुनिश्चितता’लाई मुख्य आधार बनाएको छ। ‘प्रतिवादी रवि लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्दा निजले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगो मध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउँ भन्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो ।’ 

सोही सुनिश्चिततालाई इजलासले प्राथमिकतामा राखेको छ। जसलाई ‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा’ भन्ने वाक्यांश राखेर ‘निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू’ भनेर भनिएको छ । 

पाँच बुँदामा चार सर्त इजलासले अगाडि सारेको छ। जसमा पहिलो बुँदामा रुपन्देही जिल्ला अदालतको २०८१ माघ १३ गतेको सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटीलाई रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने भनिएको भनिएको छ। त्यो बेला जिल्ला अदालतले रविसँग एक करोड धरौटी मागेको थियो। 

दोस्रो बुँदा रविले पछिल्लो निवेदन साथ पेस गरेको दुई करोड, ७४ लाख ८४ हजारको बिगो बापतको बैंक जमानत सुरक्षित गर्न पनि आदेश दिएको छ।

यस्तै तेस्रो बुँदामा लामिछाने थुनाबाट निस्किएपछि मुद्दा किनारा नलागेसम्म व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्न परे अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने पनि सर्त राखेको छ । 

पाँचौँ बुँदामा पछि अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउन मन्जुर भए त्यसको कागज गरेर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।