काठमाडौँ। जापानको राजनीतिमा आएको पछिल्लो उथलपुथलपछि सानाए ताकाइची जापानको नयाँ प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्। शिन्जो आबेको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएकी ताकाइचीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आक्रामक विदेश नीति र रक्षा बजेटमा वृद्धिको घोषणा गरेकी छिन्। जापानका परराष्ट्र मामिला विज्ञ डा. साटोरु नागाओसँग गरिएको विशेष कुराकानीमा ताकाइचीको उदय, चीनसँगको बढ्दो तनाव र भारत–जापान सम्बन्धको भविष्यबारे विस्तृत चर्चा गरिएको छ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि: इसिबाको राजीनामा र ताकाइचीको उदय
अगस्ट २०२४ मा प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको राजीनामापछि लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडीपी) मा नेतृत्वको लागि भएको चुनावमा सुरुमा शिगेरु इसिबा प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए। यद्यपि, इसिबाले तल्लो सदनमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि एलडीपीले सन् २००९ यता पहिलो पटक आफ्नो बहुमत गुमायो। सन् २०२५ को माथिल्लो सदनको चुनावमा पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि इसिबाले राजीनामा दिए र त्यसपछिको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा सानाए ताकाइची विजयी भई प्रधानमन्त्री बनिन्। हाल उनलाई जनताको ठूलो समर्थन प्राप्त छ।

आबेको पथमा ताकाइची: कूटनीति र अर्थतन्त्र
डा. नागाओका अनुसार प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको नीतिलाई नै अघि बढाउने सङ्केत दिएकी छिन्।

• सक्रिय कूटनीति: पदभार ग्रहण गरेको पहिलो महिनामै उनले दुई देशको भ्रमण गरिन्, जुन अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूको तुलनामा बढी सक्रियता हो।
• आर्थिक नीति: जापान ठूलो ऋणमा भएता पनि उनले "लगानी निर्देशित विकास मोडेल" मा विश्वास गर्दै आवश्यक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिएकी छिन्।

अमेरिका–जापान सम्बन्ध र रक्षा बजेट
अमेरिकी राष्ट्रपति डो डोनाल्ड ट्रम्पसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित गर्न र अमेरिकी मागहरूलाई सम्बोधन गर्न ताकाइची सफल देखिएकी छिन्।

अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूलाई रक्षा खर्च बढाउन दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा, ताकाइचीले मार्च २०२६ सम्ममा रक्षा बजेटलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २% पुर्‍याउने निर्णय गरेकी छिन्। यो योजना समयभन्दा एक वर्ष अगाडि नै कार्यान्वयन हुन लागेको हो।

ट्रम्प हाल चीनसँगको प्रतिस्पर्धालाई तत्काल बढाउन चाहँदैनन् (किनकि अमेरिका दुर्लभ धातुको लागि चीनमा निर्भर छ), तर दीर्घकालमा यो प्रतिस्पर्धा बढ्ने निश्चित छ। यसलाई ‘जीटू’ (अमेरिका र चीन बीचको शीतयुद्धकालीन द्वन्द्व) को रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

ताइवान मुद्दा र चीनको ‘स्ट्रेस टेस्ट’
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले ताइवान सङ्कटलाई "जापानको अस्तित्वमाथिको खतरा" भन्दै आवश्यक परे अमेरिकालाई सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेकी छिन्। डा. नागाओका अनुसार यो अभिव्यक्ति सत्यमा आधारित भए पनि विगतका नेताहरूले यस्तो बोल्न हिचकिचाउँथे।

ताकाइचीको यो अभिव्यक्तिपछि चीन रुष्ट बनेको छ। चीनले यसलाई नयाँ प्रशासनको क्षमता जाँच्ने मौका वा "स्ट्रेस टेस्ट" को रूपमा लिएको छ।

चीनले ताकाइचीको प्रशासनलाई दबाब दिन र प्रतिक्रिया बुझ्न सैन्य गतिविधि बढाएको छ।

चीनको दाबी छ कि यदि जापानले ताइवानमा हस्तक्षेप गरे त्यो "आक्रमण" मानिनेछ। चीनले ओकिनावा टापुलाई समेत जापानको हिस्सा नभएको तर्क गर्न थालेको छ, जसलाई डा. नागाओले ऐतिहासिक तथ्य विपरीत बताएका छन्।

यद्यपि, जापानमा ७०–७५% जनताले प्रधानमन्त्रीको यो इमानदार अभिव्यक्तिको समर्थन गरेका छन्।

भारत–जापान सम्बन्ध: एक अपरिहार्य आवश्यकता
डा. नागाओले भारतलाई जापानको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा चित्रण गरेका छन्। ताकाइची पनि आबे जस्तै भारत-समर्थक हुने सम्भावना प्रबल छ।

• चीनलाई काउन्टर गर्न: चीनको बढ्दो प्रभाव र खतरालाई सन्तुलनमा राख्न जापानले भारतसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।
• रक्षा सहकार्य: भारत र जापानबीचको रक्षा सहकार्य अन्य क्षेत्रको सहकार्यभन्दा अगाडि बढेको छ।
• हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र: भारतको बढ्दो अर्थतन्त्र र बलियो सेना हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण छ। डा. नागाओले भारत र जापानले "हिन्द महासागर अफ्रिका आर्थिक क्षेत्र" निर्माणमा सहकार्य गर्न सक्ने सुझाव दिएका छन्।

अन्तमा, डा. नागाओले पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको भनाइलाई स्मरण गर्दै भने, "एक बलियो भारत जापानको हितमा छ र एक बलियो जापान भारतको हितमा छ।"

डा. सतोरु नागाओ हडसन इन्स्टिच्युटमा फेलो (गैर-आवासीय) हुन्। उनी टोकियो इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीको इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल स्ट्राटेजीमा एसोसिएट प्रोफेसर पनि हुन्। डा. नागाओको मुख्य अनुसन्धान क्षेत्र अमेरिका-जापान-भारत सुरक्षा सहयोग हो। उनलाई २०११ मा गाकुशुइन विश्वविद्यालयले "भारतको सैन्य रणनीति" भन्ने उनको थेसिसको लागि पिएचडी प्रदान गरेको थियो, जुन जापानमा यस विषयमा पहिलो अनुसन्धान थेसिस थियो।