काठमाडौँ । विगत चार बर्षदेखि विभाजित अवस्थामा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहवरमा औपचारिक रुपमा एकता भएपछि पक्ष विपक्षमा वहस भइरहेको छ । महेश कुमार श्रेष्ठ र डा.बद्री केसीले एकतासम्बन्धी १० बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको अध्यक्षका दुईटा कुर्सीबाट एकता महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका छन् । संघको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन १७ अप्रिल २०२६ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम शुरू गरेको अध्यक्षद्वयको तयारी छ । एकतापछि भएका प्रगतिबारे अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी ।

एनआरएनए एकतापछि अध्यक्षको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, यसबीचमा के के गर्नुभयो ?

हामीले गरेको १० बुँदे सहमति भनेको छिटो भन्दा छिनो एकताको महाधिवेशन गर्ने भन्ने हो । एकताको महाधिवेशन गरेर नयाँ कार्य समितिलाई पदभार ग्रहण गराउने हो । त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । त्यसपछि मात्र वास्तविक एकता निष्कर्षमा पुगेको हामीले ठान्ने छौं । अहिले एकताको शुरूवात मात्रै भएको छ, निष्कर्षमा पुगेको छैन् । तर हाम्रो उद्देश्य चाहीं कसरी यो एकतालाई दिगो बनाउने भन्नमा केन्द्रीत छौँ । त्यसैले स्टेरिङ कमिटीलाई पूर्णता दिएर काम अघि बढाइसकेका छौँ । निर्वाचन समिति बनाउने, विभिन्न समितिहरू बनाउने काम भइरहेको छ । हाम्रा महासचिवज्यूहरूले सिस्टममा काम गरिरहनु भएको छ । हामीले सदस्यता खुलाउनु पर्नेछ, एनसीसीहरूको विवाद मिलाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि हरेक एनसीसीहरूमा एउटा समिति बनाएर सहजीकरण गर्ने काम गर्नेछौं । भेरिफिकसन समिति, अनुगमन समिति, सदस्यता व्यवस्थापन समिति बनाउनु पर्नेछ । प्रतिनिधि व्यवस्थापनदेखि न्यायिक समितिहरू पनि बनाउनुपर्नेछ । यस्ता विविध क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ ।

त्यस बाहेक अरु के के हुँदैछ ?

यस बाहेक हामीले तुरुन्त गर्नुपर्ने कामहरू जस्तो नागरिकताको इस्यू छ त्यसमा काम गर्नुपर्नेछ । गैर आवासीय नेपाली नागरिकताले पाउनु पर्ने अधिकारले पूर्णता पाएको छैन् । त्यसका लागि हामीले सरकारसँग लबिङ गरिराखेका छौँ । त्यसबाहेक इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी केही इस्यूहरू पनि छन् । १० अर्ब लगानीको काम अहिलेसम्म पेन्डिङमा रहेकाले त्यसमा काम गर्नुपर्नेछ । साना साना लगानी पनि कसरी नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ भनेर इन्भेस्टमेन्ट फन्ड बनाउँदैछौँ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई नेपालमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गरिरहका छौँ ।

यी सबै काम अहिले नै सम्भव होला र ?

सबैले साथ दिनुभयो भने सम्भव छ । विशेष गरेर एनसीसीहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो । एनसीसीमा विवाद छ त्यो विवादलाई पनि समाधान गर्न सहयोग जरुरी छ । सबै विवाद मिलेपछि बल पुग्छ र सरकारसँग लविङ गर्न सजिलो हुन्छ । मताधिकारका विषयमा निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल भएको छ । मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरामास सबै पोजेटिभ हुनुहुन्छ । यस सम्बन्धमा टेक्निकल कुराहरूले अल्झाएको छ । कहाँ कसरी शुरू गर्ने भन्ने विषयले अहिले अलिकति समस्या आएको छ । तर पनि सरकार एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा कुनै न कुनै देशबाट शुरू गराँै भन्ने पक्षमा छ । यसलाई हामीले छलफलका रुपमा लिएका छौँ । अनलाइनमा गर्ने कि फिजिकल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।

एकताका लागि तपाईँले गर्नुभएको सहमतिलाई आत्मसमर्पण पनि भनिररहेका छन् नि ?

सहमति गर्दा सबै आफूले भनेको हुँदैन् । दुई पक्षलाई मिलाउनका लागि केही कुराहरू हामीले छाड्नुपर्ने हुन्छ । सहमति भनेको त दुई पक्ष मिल्ने कुरा हो नि, हैन र । त्यही भएर सबै हामीले भनेको कुरा पनि हुँदैन, सबै अर्को पक्षले भनेको पनि हुँदैन । मिल्नेक्रममा केही कुराहरू छाड्दा केही साथीहरू असन्तुष्टि हुनु भएको छ । त्यसलाई अस्वभाविक भन्न सकिँदैन् । संस्थाको हितका लागि हामीले के गुमायौँ भन्दा पनि संस्थाले जित्यो कि जितेन भन्ने कुरा ठूलो हुन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि सांगठनिक मुद्दालाई ध्यान दिनुपर्छ । संस्थाले जित्नुपर्छ, व्यक्तिले जित्ने होइन् । हालको विषम परिस्थितिमा संस्थाको हितको लागि एकता आवश्यकता थियो । त्यही भएर पनि अहिले संस्थाले जितेको छ ।

निर्वाचन प्रणाली, डेलिगेट्सको समस्या समाधान नगरी अघि बढ्नुभयो भन्ने आरोपप्रति तपाईँको धारणा के छ ?

सिस्टमको समस्यालाई हल गर्ने प्रयत्नमा छौँ । निर्वाचन प्रणाली पनि विस्तारै परिवर्तन गर्दै जाने हो । एमआइएस सिस्टमको नाम परिवर्तन गरेर मेम्बर रजिस्ट्रेसन एमआरएस सिस्टम भनेका छौँ । अहिलेको जमानामा ढड्डामा लेखेर सदस्यताको रेकर्ड राख्ने कुरा सम्भव पनि छैन् । प्रयास गर्यो भने प्रविधिबाट सबै कुरा सम्भव छ । हालको सिस्टमलाई कसरी पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउने भन्ने मुख्य कुरा हो । त्यसका लागि अहिले हामीले दुई जना महासचिवहरूलाई पूर्ण अधिकार दिएका छौँ । त्यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टहरू सहभागी गराएका छौँ । यो अब असाध्यै विश्वासयोग्य रहन्छ त्यसमा शंका गर्नु पर्दैन ।

डेलिगेट्सको विषय कसरी समाधान हुन्छ ?

मुख्य विवादको विषय यही नै हो । डेलिगेट्सको विषयमा सर्वोच्च अदालत निर्णय अनुसार उच्च स्तरीय समितिलाई जुन अधिकार दिएको थियो कार्यविधि बनाउने अधिकार थियो, त्यो अहिले छैन् । अहिले नयाँ कमिटी बनेको छ । त्यो कमिटीले कुन चाहीँ विधान अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय अलिकति विवादमा छ, यसमा पनि चाँडै समाधान निस्किन्छ । विवाद रहेको विषयहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछौँ । सबैको सल्लाहमा नै कुन विधानलाई अनुसार जाने भन्ने कुरामा निर्णय गर्नेछौँ । अधिवेशन भनेको कानुनी कुरा पनि हो । सबैसँग परामर्श र समन्वय जरुरी छ । भोलि अधिवेशन गरौँला फेरि कसैले अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने औचित्य नै समाप्त हुन सक्छ । त्यसैले सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नेछौँ । विधान सम्मत ढंगले काम गर्नेछौँ । विधानको विषयमा हामीले परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेरै काम गर्नेछौँ । त्यसैले अब एनआरएनएमा दिगो एकता बन्नेछ ।