काठमाडौँ। हेटौंडामा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा विस्तारका लागि पाँच सय ३१ घर–टहरा सडक डिभिजन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले एकै दिन डोजर चलाएर भत्काएको छ।

करिब पाँच सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै शनिबार बिहान झिसमिसेमै डोजर परिचालन गरिएको थियो। करिब ५० वर्षदेखि लालपुर्जा भई बसेका संरचनासमेत भत्काइएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। प्रभावितहरूका अनुसार धेरै बालबालिका र वृद्ध–वृद्धा घरमै सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर सामानसहित घर भत्काइएको थियो।

यो घटना हुनुको एक दिनअघि मात्रै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलाशले सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ तथा पूर्व सांसद बिन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा अदालतले कार्यान्वयन रोक्न निर्देशन दिएको भए पनि भोलिपल्टै ठूलो संख्यामा घरहरू भत्काइएका हुन्।

आदेश देखाउने केहीको संरचना जोगिए पनि आदेश नदेखाउन पाएका अवस्थामा अनेक घर भत्काइएको भन्दै प्रभावितहरूले प्रशासनमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।

रातोमाटेदेखि उद्योग वाणिज्य संघ चोक, चौकिटोल हुँदै बुद्धचोक–जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म सडकको केन्द्रदेखि दायाँ–बायाँ २५/२५ गजभित्र परेका संरचनामा डोजर लगाइएको हो। सडक सीमाभित्र पर्ने उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरको भवन पनि डोजरले भत्काइएको छ।

घर, टहरा, पसल र गोदामसँगै विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा समेत अवरुद्ध हुँदा हेटौंडा बजार दिनभर अस्तव्यस्त बन्यो। सडक डिभिजनका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले पहिलो दिन ५३१ संरचना सांकेतिक रूपमा भत्काइएको बताउँदै घरधनीलाई सामान स्वयं हटाउन समय दिने बताए।

हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो संख्यामा घर–टहरा भत्किएपछि सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन्। सडक विस्तारका नाममा विधिसम्मत प्रक्रिया नअपनाई बल प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानीयले सरकारसमक्ष गुनासो बढाएका छन् भने सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्ने सरकारी निकायमाथि प्रश्न बढ्न थालेको छ।