दुई सय बढी रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र: ठेकेदार र सरकारबीच दोषारोपण
निर्माण व्यवसायी रुष्ट
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ मंसिर १६ मंगलबार
840
Shares
काठमाडौं। सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका रुग्ण आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। सडक विभागले मात्रै अहिले विभिन्न डिभिजन र योजना कार्यालयमार्फत २२९ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ, र यी ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीहरूसँग समयमै काम नसकिनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले सडक डिभिजन काठमाडौंअन्तर्गतका २५ सहित ३८ वटा ठेक्का तोडिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कतिपय निर्माण व्यवसायीले स्पष्टीकरण माग गरेपछि काम सुरु गरेकाले उनीहरूको ठेक्का तोडिएको छैन, तर जवाफ नपठाएर सम्पर्कबिहीन बनेकाहरूको भने धमाधम ठेक्का तोडिएको छ। खड्काले अनेक बहानामा आयोजनाहरू अड्काएकै कारण विभाग एक्सनमा उत्रनु परेको बताएका छन्।
विभागले ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरू विशुद्ध निर्माण व्यवसायीले आधारभूत शर्त पूरा नगरेका, वर्षौंदेखि ठेक्का अलपत्र पारेका र समयमै नागरिकले प्रयोग गर्न नपाएका कारण रद्ध गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो। चित्तबुझ्दो जवाफ निर्माण व्यवसायीले दिँदा दिँदै पनि ठेक्का तोडिएको अवस्थामा उनीहरू न्यायका लागि अदालतमा जान सक्ने खड्काले स्पष्ट पारेका छन्।
यसैबीच, सरकारको यो कदमप्रति निर्माण व्यवसायीहरू भने आक्रोशित छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले सरकारले व्यवस्थापन नगरी हचुवाकै भरमा ठेक्का तोडेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। तिम्रो अनुसार अहिले जतिपनि ठेक्काहरू रुग्ण भएका छन्, त्यसमध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी कारण सरकारी कर्मचारीको अकर्मण्यता र जवाफविहीनता रहेको छ।
अध्यक्ष सिंहले सबैभन्दा पहिले सरकारले ठेक्का रुग्ण हुनुको वास्तविक कारण पत्ता लगाई त्यसको निराकरण खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनले काम नगर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजर, कार्यालय प्रमुखहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा भएका प्रावधानहरू पालना नगर्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने माग गरेका छन्।
