नेपाल आउने विदेशी नागरिकमाथि अब कडा रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने
विदेशीहरू नेपालमा कुन स्वार्थले आउँछन्, त्यसका समग्र पक्षका बारेमा हेर्न एउटा विज्ञ समूह बनाउनुपर्नेमा जोड
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ मंसिर ५ शुक्रबार
1k
Shares
काठमाडौँ। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले नेपाल आउने विदेशी नागरिकमाथि अब कडा रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मुलुकभित्र अनेकौं स्वार्थमा विदेशीहरू आउने र चलखेल गर्नसक्ने भएकाले अब हरेक विदेशीमाथि निगरानी गर्न जरुरी रहेको उनले बताएका हुन्। आज अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय एवं विज्ञहरूसँगको छलफलमा महानिर्देशक तिवारीले त्यस्ता नागरिकहरूमाथि निगरानी नगरिए राष्ट्र कमजोर हुने खतरा रहेको बताए।
महानिर्देशक तिवारीले विदेशीहरू नेपालमा कुन स्वार्थले आउँछन्, त्यसका समग्र पक्षका बारेमा हेर्न एउटा विज्ञ समूह (इन्टेलिजेन्स) बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले नेपालीहरूलाई सबैले खुइल्याउने तर विदेशीहरू सिंहदरबारमा आएर डुल्दा, मन्त्री, नेता, कर्मचारी भेट्दा समेत निगरानी नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, “विदेशी आएर घरघर गएको छ, सिंहदरबार डुलेको छ...राजनीति, धर्म खेलाइसक्यो। जातजातिको रूपमा फुट आइसक्यो। हामीले हामीले गरेको छ, भनेर बुझिरहेका छौं।” उनले विदेशीहरू कस्तो ‘इन्ट्रेस्ट’ ले आउँछन् र नेपालमा के गर्छन् भन्ने समग्र पक्षमा हेर्न इन्टेलिजेन्स बनाउनुपर्ने आग्रह गरे।
महानिर्देशक तिवारीले अध्यागमन रिफर्ममा नतिजा दिनेगरी काम अघि बढाइएको र हरेक दिनजसो निकायहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढिएको बताए। सिस्टमको एकीकरण गर्न राष्ट्रिय परिपत्रसँग सिस्टममा जोडिने काम भइरहेको र मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गरेकाले छिट्टै यो काम पूरा हुने उनको भनाइ छ।
यसै छलफलमा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले भने २०४९ सालमा आएको अध्यागमन ऐनलाई पछिल्लो घटनाक्रमलाई समेट्नेगरी नयाँ कानूनको आवश्यकता रहेको बताए। उनले विद्यमान कानूनमा राष्ट्रिय सुरक्षाका धेरै विषयहरू र प्रविधिको प्रयोग समेटिएको छैन। साथै, भिसाका प्रकारहरूमा पनि व्यवहारिक व्यवस्था नभएकाले यी सबै समेटेर नयाँ कानून बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वमुख्यसचिव बैरागीले देशभित्रको बेरोजगारीको समस्यालाई अध्यागमनको हिसाबले समाधान गर्न खोजिनु गलत भएको बताउँदै रोजगारीको समस्यालाई अध्यागमनबाट नियन्त्रण गर्न नहुने जिकिर गरे।
संविधान सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्य ठिक ढङ्गले चलाउने सन्दर्भमा नगरिनहुने कामहरूलाई कसरी कानूनी वैधता दिनेबारे सोच्न जरुरी रहेको बताए।