काठमाडौँ। सरकारले व्यावसायिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका रुपमा रहेको क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र त्यसका सबै व्यवस्थाको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको छ।

विभागले क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनको पूर्ण पालनामा जोड दिइएको छ। जसअनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत नलिई विदेशी परिवत्र्य मुद्राको कारोबार गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। साथै, क्यासिनो नियमावली, २०८२ र विभागबाट जारी निर्देशन बमोजिमको विवरण नियमित रुपमा विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ।

निर्देशनमा क्यासिनो खेलाडीको ग्राहक पहिचान प्रणाली, बायोमेट्रिक विवरणहरू तोकेअनुसार अध्यावधिक गरी विभागले माग गरेको अवस्थामा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा क्यासिनो स्थलमा हुने सबै गतिविधि रेकर्ड गर्ने गरी सीसीटीभी क्यामेराको अभिलेख कम्तीमा छ महिना सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने र इजाजत लिएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै पनि स्थानमा सञ्चालन गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। इन्टरनेटमा आधारित वा अनलाइन माध्यमबाट कुनै पनि खेल खेलाउन पनि प्रतिबन्ध हुनेछ।

आकस्मिक लाभकरको सन्दर्भमा, खेलाडीले क्यासिनोबाट जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल आकस्मिक लाभकर अग्रीम रुपमा कट्टी गर्नुपर्नेछ। कट्टी गरेपछि इजाजत प्राप्त कम्पनीले खेलाडीलाई प्रमाणपत्र लिई त्यसको विवरण तत्काल सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र विभागमा समेत जानकारी दिनुपर्नेछ।

नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ बमोजिम जोखिमको आधारमा क्यासिनो अनुगमन गर्दा कुनै दुरुस्ती नपाइएमा तत्काल कानुन बमोजिम कारवाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।