संवैधानिक समयसीमा गुज्रिँदा पनि मधेसका २४ स्थानीय तह बजेटविहीन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ कार्तिक ३० आइतबार
750
Shares
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको चार महिना पूरा भइसक्दा पनि मधेस प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले हरेक वर्ष असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, तर चालु आर्थिक वर्षको एक चौमासिक बितिसक्दा पनि मधेस प्रदेशका कुल १३६ स्थानीय तहमध्ये २४ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्, जसमा मधेस प्रदेशका मात्रै २४ स्थानीय तह छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका, बलान बिहुन गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। यस्तै, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका; धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
त्यस्तै, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका; सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका र रामनगर गाउँपालिका; रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र यमुनामाइ गाउँपालिका; बाराको महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट हालसम्म प्रस्तुत नगरेको पाइएको छ। मधेस प्रदेशबाहेक लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले मात्र हालसम्म चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेको छैन।
