काठमाडौँ । सरकारले समय अगावै मुलुकको प्रमुख टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व जबर्जस्ती सरकारीकरण गराउन खोज्दा शंका गर्ने ठाउँ बढेको छ । 

 सरकारले नेपाल दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ लाई उचालेर उक्त दफालाई आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरी जबरजस्ती सरकारीकरण गर्न दबाब बढाइएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

सो दफा अनुसार टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षको रहने उल्लेख छ । यसैलाई आधार बनाएर सरकारले एनसेललाई तर्साइरहेको पाइएको हो ।  

एनसेलको अवधि २०८६ सालको भदौ १५ गतेसम्म कायम रहेको छ । सोअनुसार चार वर्षअघि नै सरकारका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूले एनसेल सरकारीकरण गर्न लागिएको हल्ला फिँजाएर लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाएर के षड्यन्त्र रचिरहेका हुन् भनी जवाफ माग्नुपर्ने भएको छ । 

सरोकारवालालाई प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी यसरी हल्ला चलाइनुका पछाडि कुनै षड्यन्त्र भएको हुनसक्ने आँकलनसहित सरोकारवाला भने चिन्तित बनेको पाइएको हो । 

नेपाल टेलिकमका एक इञ्जिनियरका अनुसार एनसेललाई धरासायी बनाएर त्यसको शेयर हत्याउने योजनामा केही व्यक्तिहरू लागेको हुन सक्ने शंका गरे । उनले एनसेल आफ्नो लाइनमा अगाडि बढिरहेका बेलामा कसैले पनि अफबाफ फैलाउनु दुर्भाग्य भएकोसमेत बताएका छन् । 

एनसेलसँग ०८३ को भदौसम्म विदेशी लगानी घटाएर सरकारीकरण हुनबाट रोक्ने विकल्प कायमै छ । त्यो अवधिलाई पनि नपर्खी अहिले केही सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रकै व्यक्तिहरू एनसेल सरकारीकरण गर्न लागियो भन्दै गलत हल्ला फिँजाउन लागी पर्नुका पछाडि दलालहरू सक्रिय भएको हुनसक्ने ती अधिकारीको आँकलन छ । 

कानूनत एनसेलले विदेशी लगानी घटाएर नेपालीको स्वामित्वमा ५१ प्रतिशत कायम रहेमा सरकारीकरण हुनबाट कम्पनी रोकिने छ । तर यहाँ त यो प्रक्रियामा समेत चलखेल हुन लागेकोसमेत शंका भइरहेको छ ।

एनसेलमाथि हरेकजसो सरकारको गिद्दे दृष्टि पर्दै आएको ती अधिकारी बताउँछन् । उनले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा जानकारी दिँदै भने, 'लामो समयदेखि एनसेललाई नियालिरहेको छु । सरकार परिवर्तन हुनासाथ एनसेलमाथि गिद्दे दृष्टि लगाउने पनि थपिन्छन् ।' 

सरकारले यसअघि पनि लाइसेन्स नवीकरण गर्ने बेलामा यस्तै सर्तसहित निर्णय गरेसँगै एनसेललाई हतोत्साही गर्ने प्रयास भएको थियो । 

मन्त्रिपरिषदको २०८१ भदौ १३ गते बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो– अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।”

 बैठकले यस्तो सर्तसहित एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । त्यसबेला एनसेललाई बुझाउनुपर्ने किस्ता रकम पनि ब्याजसहित बुझाउने शर्त राखेर नवीकरण गराइएको थियो ।

एनसेलले त्यसबेला एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । त्यसअघि जेठमा उसले चार अर्ब गरी नवीकरण शुल्क पाँच अर्ब बुझाएको थियो । प्रत्येक वर्ष एनसेलले भदौ १५ भित्र दस्तुरबापत पाँच अर्ब र १० प्रतिशत बराबर ब्याज तिर्नैपर्ने शर्त अघि सारिएको थियो ।

एनसेलले ब्याज मिनाहा र नेपाल टेलिकमलाई जस्तै सहुलियत दिन अनुरोध गरे पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गरेर फरक दृष्टिले हेरेको थियो । 

प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण दस्तुर बापत २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको छ जुन सरकार आफैँले बनाएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली विपरीत यो निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले २०७९ मा बनाएको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा पनि तीनवर्ष अघिदेखि प्राधिरणको स्वीकृति बिना शेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसपालि सरकारले नै समय अगाडि माहोल बिगारेर कुन षड्यन्त्र रचिरहेको हो भन्ने खुलेको छैन । यद्यपि नेपालमा विविध कारणले वैदेशिक लगानी भित्रने क्रम घट्दै गइरहँदा यसरी भइरहेको कम्पनीलाई दुःख दिने मनसाय सरकारले राखेको हो भने पक्कै अक्षम्य हो । स्वार्थी समूहको पर्दाफास गर्न एनसेलका एक अधिकारीले आग्रहसमेत गरेका छन् ।