काठमाडौँ। पाकिस्तानको संसद्ले बिहीबार राष्ट्रपति र वर्तमान सेना प्रमुखलाई आजीवन उन्मुक्ति प्रदान गर्ने व्यापक संविधान संशोधनलाई अनुमोदन गरेको छ। दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको २७औँ संशोधनले रक्षा बलको नयाँ प्रमुखको भूमिका अन्तर्गत सैन्य शक्तिलाई सुदृढ गर्नुका साथै संघीय संवैधानिक अदालतको स्थापना गर्दछ।

मे महिनामा भारतसँगको भिडन्तपछि फिल्ड मार्सलमा बढुवा भएका सेना प्रमुख असिम मुनीरलाई सेना, वायु सेना र जलसेनाको कमान्ड दिइएको छ। उनी र अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारीहरूले अब आजीवन सुरक्षाको आनन्द उठाउनेछन्। संशोधन अन्तर्गत फिल्ड मार्शल, वायु सेना वा सेनाको संयुक्त एडमिरलमा बढुवा भएका कुनै पनि अफिसरले अब जीवनभर पद र विशेषाधिकारहरू कायम राख्नेछन्, वर्दीमा रहनेछन् र आपराधिक कार्यवाहीबाट उन्मुक्ति पाउनेछन्। यस्तो सुरक्षा पहिले राज्य प्रमुखको लागि मात्र आरक्षित थियो।

यो संशोधनले वर्तमान राष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीलाई पनि कुनै पनि आपराधिक अभियोगबाट जोगाउँछ, यद्यपि उनी वा अन्य कुनै पूर्व राष्ट्रपतिले पछि अर्को सार्वजनिक पद धारण गरेमा त्यो उन्मुक्ति लागू हुने छैन। संसद्को मतदानपछि राष्ट्रपति जर्दारीले विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

आलोचकहरूले यो संशोधनले देशमा लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने चेतावनी दिएका छन्। इस्लामाबादका वकिल ओसामा मलिकले भने, "यो संविधान संशोधनले अधिनायकवाद बढाउनेछ र यो देशमा लोकतन्त्रको सानो झलक पनि हराउनेछ।" उनले यसले सेनाको गतिविधिबाट नागरिक निगरानी हटाउने र सैन्य पदानुक्रमलाई नष्ट गर्ने बताए। 

पिटिआईका प्रवक्ता सैयद जुल्फिकर बुखारीले यसलाई "स्वतन्त्र न्यायपालिका र कार्यशील लोकतन्त्रको अधिकारमाथिको अन्तिम प्रतिबन्ध" बताए। पिटिआईका महासचिव सलमान अक्रम राजाले संशोधनलाई ‘समग्रमा अलोकतान्त्रिक कदम’ बताएका छन्।

संशोधनले अदालतलाई कुनै पनि संवैधानिक परिवर्तनमाथि प्रश्न उठाउन रोक लगाएको छ। यसले संवैधानिक मुद्दाहरूमा विशेष क्षेत्राधिकारको साथ संघीय संवैधानिक अदालत पनि सिर्जना गर्दछ र सर्वोच्च अदालतलाई यसको मूल शक्तिबाट बञ्चित गर्दै विचाराधीन याचिकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्दछ। अर्को उपधाराले राष्ट्रपतिलाई न्यायिक आयोगको सिफारिसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सरुवा गर्ने अधिकार दिन्छ, जसलाई असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाउन प्रयोग गर्न सकिने आलोचकहरूको भनाइ छ।