नेपालको उच्च शिक्षा अहिले एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको छ । सन् १९९० पछि विश्वविद्यालय र कलेजहरूको तीव्र विस्तारलाई “शिक्षा-लोकतन्त्रीकरण” को सफलता ठानियो । जसको उद्देश्य थियो-सबैका लागि उच्च शिक्षा । तर तीन दशकपछि नतिजा उल्टो देखिँदैछ । देशभर करिब एक हजार सातसय भन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू छन् (विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, २०२३) । तर विद्यार्थी घट्दै छन् । गुणस्तर खस्किँदै छ । विश्व विद्यालयहरूको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गएको छ । यस्तो विस्तारले समावेशिता होइन, असमानता जन्माएको छ ।
आर्थिक मोड र मूल्य-प्रतिस्पर्धा
सरकारी अनुदान सीमित भएपछि विश्व विद्यालयहरूका लागि सम्बन्धन आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको छ । सम्बन्धन शुल्क, परीक्षा शुल्क, दर्ता राजस्व र आन्तरिक आयले कतिपय विश्वविद्यालयको ६० प्रतिशत बजेट ओगट्छ (युजीसी, २०२३) । यसले शिक्षालाई सेवा होइन, बजारमा रूपान्तरण गरेको छ । कलेजहरू बीच शुल्क घटाउने होड चलेको छ-कतिपय इञ्जिनियरिङ कार्यक्रम वर्षमा केवल एक लाख रूपैयाँमै सञ्चालित छन् (कान्तिपुर दैनिक, २०२४) । यस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय शिक्षक, प्रयोगशाला र अनुसन्धान सम्भव छैन ।
Lltbch र DEWIT(२०२०) ले यसलाई शैक्षिक पूँजीवाद भन्छन्-जहाँ शिक्षाको मिशन बजारको मुनाफामा हराउँछ । नेपालमा सम्बन्धन सङ्ख्या नाप्ने संस्कृतिले ज्ञान सिर्जनालाई पछाडि पारेको छ Dewey (१९१६) ले शिक्षालाई लोकतान्त्रिक जीवनको आधार मानेका थिए-तर यहाँ शिक्षा जीविकोपार्जनको माध्यम बनेको छ ।
लगानीको जोखिम र नैतिक क्षय
एउटै लगानीकर्ताले फरक-फरक विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रवृत्ति हाम्रो उच्च शिक्षाको नयाँ रोग हो । उनीहरू भन्छन्- “एक विश्वविद्यालय असफल भए अर्कोले बचाओस्” (The Rising Nepal २०२४) । तर यस्तो जोखिम विविधीकरण रणनीतिले शिक्षालाई व्यापारिक पोर्टफोलियो बनाएको छ । Kantipur (१७८५/१९९३) को विचारमा, विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई साधनका रूपमा होइन, उद्देश्यका रूपमा हेर्नुपर्छ । तर यहाँ उनीहरू मुनाफाको साधन बनेका छन् । विश्वविद्यालयहरू आँफै यसमा संलग्न छन् - सम्बन्धन शुल्कबाट राजस्व बढाउने लोभले उनीहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा बेचिरहेका छन् weber (१९४६) ले यसलाई “संस्थागत आत्माहीनता” भन्छन्-जब प्रणालीले आत्मा गुमाउँछ ।
मानविक मूल्यको ह्रास
शिक्षक र विद्यार्थी दुवै यस प्रणालीका पीडित हुन् । युजीसी (२०२३) अनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षक अस्थायी करारमा छन् । उनीहरू दिनमा तीन-चार कलेजमा पढाउँछन्, जसले सिर्जनात्मक शिक्षण सम्भव बनाउँदैन । विद्यार्थीहरू अद्यावधिक सीप र अनुसन्धान बिना डीग्री लिएर बेरोजगार भइरहेका छन् । हाल अधिकांश विश्वविद्यालयका स्नातक दर २० प्रतिशतभन्दा पनि तल पुगेका छन्- यो केवल विद्यार्थीको कमजोरी होइन, प्रणालीको असफलता हो । योग्य शिक्षक, पुराना पाठ्यक्रम र प्रयोगात्मक शिक्षणको अभावले सिकाइको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । Nussbaum (२०१०) ले लेखेकी छन्- “जब शिक्षा नफाको लागि हुन्छ, समाजले सोच्ने होइन, चल्ने मानिस उत्पादन गर्छ ।” नेपाल त्यही दिशामा छ । Freire (१९७०) को भनाइमा- “शिक्षा कहिल्यै तटस्थ हुँदैन; यसले या त स्वतन्त्र गर्छ, या नियन्त्रण ।” हाम्रो प्रणालीले विद्यार्थीलाई स्वतन्त्रभन्दा बढी नियन्त्रणमा राखेको छ ।
दोष कहाँ छ ?
नीति, संस्था, लगानीकर्ता, शिक्षक, विद्यार्थी र राष्ट्र-सबै तहमा उत्तरदायित्व हराएको छ । युजीसी (२०२३) ले गुणस्तर मापन गर्छ, तर शिक्षाको दर्शन परिभाषित गर्दैन । विश्वविद्यालयहरू राजस्व र राजनीतिक भागबन्डामा फसेका छन् । शिक्षक असुरक्षित छन् । विद्यार्थी प्रमाणपत्रमा सीमित छन् । मूल कारण हो-चेतनाको पतन । जब शिक्षा सेवा होइन, व्यवसाय बन्छ, तब विश्वविद्यालयले आफ्नो आत्मा गुमाउँछ ।
स्वायत्तता र समानताको दर्शन
सुधारको केन्द्रमा अब एक नयाँ आवश्यकता छ- शैक्षिक स्वायत्तता । नेपालका सबै शैक्षिक संस्था अब स्वतन्त्र र स्व-उत्तरदायी बन्न पर्छन् । अहिलेको सम्बन्धन प्रणाली आँफै नीति-भ्रष्टाचारको माध्यम बनेको छ-जसले शिक्षा क्षेत्रमा समान अवसरभन्दा विपरीत असमानता र शोषण बढाएको छ ।
स्वायत्त संस्था भएको अर्थ अराजकता होइन- उत्तरदायित्वसहितको स्वतन्त्रता हो । प्रत्येक शिक्षण संस्थाले आफ्नै पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने तर सरकारद्वारा प्रमाणित “श्रेष्ठता केन्द्र” को मान्यता पाउनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । राज्यले अब “सम्बन्धन दिने” भूमिकाबाट “मान्यता प्रमाणित गर्ने” भूमिकामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसरी सबै संस्थाले प्रतिस्पर्धा नैतिकता र गुणस्तरमा गर्ने छन्, संख्यामा होइन । शिक्षा संस्थाहरूबीच सम्बन्ध उच्च-गुणस्तर आदान-प्रदान, अनुसन्धान र सीप विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको पुनर्परिभाषा
नेपालमा अहिले केही विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू सञ्चालनमा छन् । तर यस्ता सहकार्यहरू प्रायः “फ्रान्चाइज मोडेल” मा आधारित छन् - जसले विदेशी नाम त प्रयोग गर्छ, तर स्थानीय सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्दैन। अब यसलाई “साझेदारी मोडेल” मा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ- जहाँ विदेशी संस्था नेपालका राष्ट्रिय उद्देश्य र आवश्यकता अनुसार ज्ञान सृजनामा सहभागी बनून्। राज्यले नीति बनाएर यस्ता सहकार्यहरूलाई अनुसन्धान, प्रविधि र नवीन शिक्षण विधामा केन्द्रित गर्नुपर्छ। नेपालले आफ्नो “राष्ट्रिय उद्देश्य” स्पष्ट गरेपछि मात्र विदेशी साझेदारी सार्थक बन्न सक्छ। यो आयातित शिक्षा होइन- सहसृजित ज्ञानको मोडेल हो।
नैतिक र पुनरुत्थानमुखी सुधार
नीति र संरचना परिवर्तन भन्दा अगाडि आवश्यक छ- नैतिक पुनर्जागरण । Dewey (१९१६) ले भन्नुहुन्छ, “EducatIon Is Lie Itslef” Ce: (Karki, २०२४) ले त्यही आत्मालाई फेरि जागृत गर्दछ। शिक्षा ज्ञान, सीप र नेतृत्वको समन्वय हो। Nussbau (२०१०) ले लेखेकी छन् - “सहानुभूति लोकतन्त्रको आधार हो।” त्यसैले मानवताको पुनर्जागरण शिक्षाको केन्द्रबाट सुरु हुनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक व्यापारीकरणबाट शिक्षा मुक्त नभएसम्म संविधानले दिएको अधिकार केवल शब्दमा सीमित रहन्छ। FreIre (१९७०) ले भनेका छन्- “साँचो शिक्षा त्यो हो, जसले चेतना जगाउँछ।” यही चेतना पुनरुत्थानको शुरूआत हो।
नेपालका विश्वविद्यालयले संख्यामा विस्तार त गरे, तर अर्थमा सङ्कुचन। अब शिक्षा नीति नयाँ संख्या घोषणाको प्रतिस्पर्धा होइन - चेतनाको प्रतिबद्धता हो। जब विश्वविद्यालयहरूले स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र नैतिकतालाई संस्थागत मूल्य बनाउँछन्, त्यो दिन शिक्षा पुनः राष्ट्रको आत्मा बन्नेछ। “शिक्षा प्रमाणपत्र होइन- चेतनाको पुनर्जागरण हो।”
