जनकपुर। संघीयता र लोकतन्त्रका मूलभावनालाई कुल्चँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मधेस प्रदेशमा असंवैधानिक सरकार गठन गरिएको आरोप लागेको छ।

एमालेसँग निकट प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले संविधान र संसदीय परम्पराको घोर उल्लङ्घन गर्दै एमाले सांसदलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि मधेशमा तीव्र असन्तोष फैलिएको छ।

बिरामीको बहाना गरेर मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरबाट काठमाडौँ हिँडेकी भण्डारीले महोत्तरी र सिन्धुलीको सिमाना बर्दिबासमा आएर नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद सरोजयादव महोत्तरीलाई झिसमिसे उज्यालो हुनुअघि नै एक होटलमा मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सपथ गराएपछि मधेसमा तीव्र असन्तोष फैलिएको हो।

नेकपा एमाले निकट रहेकी भण्डारी केपी ओलीको कार्यकालमा प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएकी थिइन् । मधेस प्रदेशमा सरकार गठन र विगठनको घटनाक्रम भइरहँदा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम सरकार गठन गरेपछि तीव्र असन्तोष फैलिएको हो ।

आइतबार साँझ मात्रै मधेस संसदमा रहेका नेकपा एमाले बाहेकका सबै राजनीतिक दलहरूले धारा १६८(२) अन्तर्गत सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

सात राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएदेखि नै सञ्चो नभएको नाटक गरेकी उनले सोमबार बिहानै कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनालसँग आफू उपचारका लागि काठमाडौँ जाने भन्दै बिदा मागेकी थिइन् । तर बाटैमा सरकार गठन गरेर सपथ गराएपछि उनको बेइमानी चरित्रसमेत उदाङ्गो भएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई ओलीको “संघीयताको विरोधी प्रवृत्ति” र “लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथिको निर्मम हत्या” का रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, यो कदमले न केवल प्रदेशको स्वायत्तताको आत्मालाई कमजोर पार्यो, बरु युवा पुस्ता-विशेषगरी जेनजी पुस्ताको लोकतान्त्रिक आकांक्षामाथि समेत प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ।

मधेसका नेताहरूले यस घटनालाई “संघीय संरचनामाथि आघात” र “संविधानको आत्मामाथि खेलवाड” भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। 

उनीहरूले भने, “मधेसलाई यसरी अपमानजनक तरिकाले बेवास्ता गर्न खोज्नु केवल एमालेको अहंकार होइन, यो संघीयताको धरातल हल्लाउने षड्यन्त्र हो।”

युवा पुस्ता र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सडक र सामाजिक सञ्जाल दुवै माध्यमबाट “जय संघीयता, जय मधेस” अभियान प्रारम्भ गरेका छन्। उनीहरूको माग छ-असंवैधानिक नियुक्ति तत्काल खारेज गरियोस्, संविधान र जनमतको सम्मान गर्दै मधेश प्रदेशमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार नयाँ सरकार गठन गरियोस्।

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक यात्रामाथि यो घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ के संघीयता केवल कागजमै सीमित हुने हो?

संविधानको रक्षाका नाममा संघर्षरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको नारा अहिले स्पष्ट सुनिन्छ, “संघीयता जिन्दावाद, मधेस जिन्दावाद ।”

यसैबीच नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले प्रदेश प्रमुखको हर्कतले नेपाली राजनीतिलाई झनै दूषित बनाएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सन्देशमा उनले भनेका छन्, “राजनीतिमा रहेका सुमित्रा भण्डारीजस्ता झोले प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिलाई दूषित बनाइरहेको छ। यस्ता झोले प्रवृत्तिलाई राजनीतिबाटै विस्थापित नगरिञ्जेलसम्म राजनीति सफा हुँदैन ।’ 

उनलाई तत्काल प्रदेश प्रमुखबाट हटाउनसमेत नेता शिवाकोटीले माग गरेका छन् ।