काठमाडौँ । टर्किएको इस्तानबुलमा टर्किए र कतारको मध्यस्थतामा सम्पन्न पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको महत्त्वपूर्ण शान्ति वार्ता कुनै ठोस सहमतिमा पुग्न नसकी टुङ्गिएको छ। सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास मानिएको यो वार्ता असफल भएपछि सीमा तनाव कम गर्ने प्रयास पनि असफल भएको जनाइएको छ। शनिबार दुई देशका अधिकारीहरूले वार्ता विच्छेदका लागि एक–अर्कालाई दोषारोपण गरेका छन्।

हालैका हप्तामा दर्जनौँ सैनिक र सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरी भड्किएको सीमा झडपका कारण दुई देशबीचको वातावरण तनावपूर्ण बनेको थियो। अक्टोबर ९ मा काबुलमा भएको विस्फोटपछि हिंसा झन् तीव्र बनेको थियो, जसलाई अफगानिस्तानले पाकिस्तानको ड्रोन आक्रमण भन्दै बदला लिने चेतावनी दिएको थियो। यद्यपि, अक्टोबर १९ मा कतारको मध्यस्थतामा अस्थायी युद्धविराम गरिएको थियो।

अफगान सरकारका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदले वार्ताको असफलताका लागि पाकिस्तानलाई दोषारोपण गर्दै "पाकिस्तानी मागहरू अनुचित थिए, त्यसैले वार्ता अघि बढ्न सकेन" भनेका छन्। उनले युद्ध पहिलो विकल्प नभए पनि युद्ध सुरु भएमा आफ्नो रक्षा गर्नु अफगानिस्तानको अधिकार भएको स्पष्ट पारे। मुजाहिदले अफगानिस्तानले आफ्नो भूमि कुनै तेस्रो देशविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने र आफ्नो सार्वभौमिकता कमजोर पार्ने कार्य सह्य नहुने बताएका छन्।

उता, पाकिस्तानी रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले अफगान प्रतिनिधिमण्डल ‘कुनै ठोस कार्ययोजना बिना’ आएको र लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाए। उनले अब चौथो चरणको वार्ताको कुनै योजना नरहेको बताए तापनि अफगान पक्षबाट उल्लङ्घन नभएसम्म युद्धविराम जारी रहने जानकारी दिए।

पाकिस्तानले निरन्तर अफगानिस्तानमाथि पाकिस्तानभित्र आक्रमण गर्ने तेहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टिटिपी) समूहलाई शरण दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। तर काबुलले ती आरोप अस्वीकार गर्दै टिटिपी आफ्नो सत्तामा आउनुअघि नै गठन भएकोले त्यसको गतिविधिको लागि अफगानिस्तान जिम्मेवार नभएको बताएको छ।

वार्ता जारी रहँदा नै सीमापार गोलीबारीमा चार सर्वसाधारण मारिएको र पाँच जना घाइते भएको घटनाले वार्ताको माहोल झन् चर्किएको थियो।

वार्ता असफल भएपछि पाकिस्तानले अझै पनि अफगानिस्तानसँगको अधिकांश सीमा बन्द राखेको छ। अक्टोबर १२ देखि लागू गरिएको बन्दका कारण हजारौँ मानिस फसेका छन्। सीमा नाकाबन्दीसँगै पाकिस्तानले कागजातविहीन विदेशीहरू, विशेषगरी अफगान नागरिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने अभियान तीव्र पारेको छ, जसअन्तर्गत सन् २०२३ देखि अहिलेसम्म १० लाखभन्दा बढी अफगान नागरिकहरूलाई फिर्ता पठाइसकिएको बताइएको छ। पाकिस्तानमा टिटिपीले गराएका आतङ्कवादी आक्रमणहरूमा पनि हालै वृद्धि भएको छ।