काठमाडौँ। 'जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स'ले काठमाडौँ महानगरपालिकासहितका निकायहरूलाई पर्याप्त विकल्प नदिईकन सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर नचलाउन र बसोबास उठाएर द्वन्द्व सिर्जना गर्ने बाटो नअपनाउन चेतावनी दिएको छ।

आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अलायन्सले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूमाथि निरन्तर प्रहार गरी 'देशभित्रै आप्रवासी जस्तो व्यवहार' गर्दै बास खोस्ने कार्यको घोर निन्दा गरेको छ।

अलायन्सले काठमाडौँ महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र उपयुक्त विकल्प नदिई बस्तीहरूमा फेरि डोजर लगाउने तयारी गरेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, नेपाली जनताको यति ठूलो हिस्सालाई देशमा भूमिहीन र विस्थापित बनाइएको ऐतिहासिक श्रृङ्खलावद्ध राज्यको बद्मासी, सामाजिक असंवेदनशीलता, विभेद, द्वन्द्व र बहिष्करणको ख्याल नराखी यस्ता निर्णय गरिनु खेदजनक छ। मौजुदा ऐन, कानूनले बस्ती हटाउने प्रक्रियाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई पूरा नगरी आतंक र भयको वातावरण सिर्जना गरिएको र यसले नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरेको अलायन्सको भनाइ छ।

जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले भूमि अधिकारलाई जनताको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै भूमिहीन जनसमुदायको समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ। नेपालमा लामो समयदेखि सीमित वर्ग र व्यक्तिहरूको अधिनमा रहनेगरी भूमि सम्बन्धि व्यवस्था हुँदै आएको र भूमि सम्बन्धि आयोगहरूमा दलीयकरण र माफियाहरूको रजगजले गर्दा समस्या समाधान हुन नसकेको अलायन्सले औंल्याएको छ।

अलायन्सले सम्बन्धित समुदायसँगको सहमतीमा उपयुक्त व्यवस्थापन अपनाएर सबैको साझा सहरको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। उनीहरूले निहत्था र उत्पीडित जनताहरूमाथि स्थानीय सरकारले दम्भ, तिरस्कार र बेवास्ताको अस्त्र नचलाउन समेत महानगरलाई चेतावनी दिएका छन्।

'सार्वजनिक सम्पत्ति पहिला जनताको हो' भन्ने हेक्का राखि जनउत्तरदायित्व वहन गर्न महानगरलाई अनुरोध गर्दै, अलायन्सले महानगर क्षेत्रभित्रका बस्तीहरूको अध्ययन गरेको भए यथार्थ विवरण र स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक गर्न पनि आह्वान गरेको छ। अघिल्लो साता एक साताभित्र धोबिखोला र बागमती किनाराका बस्ती हटाउन महानगर र काठमाडौँ विकास प्राधिकरणले चेतावनीपूर्ण नोटिस जारी गरेपछि सुकुम्वासी बस्तीमा हलचल मच्चिरहेको छ।