महासङ्घले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सरकारको सहमति
डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन विवाद समाधानमा सहमति : चन्द्र ढकाल
उद्योगीले बुझाएको पहिलो किस्ता धरौटी मानिने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ कार्तिक १८ मंगलबार
1.2k
Shares
काठमाडौं। लामो समयदेखिको डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बक्यौता विवाद समाधान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सरकारले सहमति जनाएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मङ्गलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँगको भेटमा आफूले राखेको प्रस्तावमा सहमति भएको दाबी गरे। करिब साढे दुई घण्टा लगाएर गरिएको छलफलमा सहमति जुटेको उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष ढकालका अनुसार, सहमतिअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधालाई उद्योगीहरूले स्वीकार गर्नेछन् र २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटीको रूपमा मानिनेछ।
महासंघले जनाएअनुसार, उद्योगीहरूले धरौटी रकम बुझाएपछि काटिएको बिजुलीको लाइन जोड्ने प्रस्तावमा सरकारले सहमति जनाएको छ। यो सहमतिसँगै डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको विवाद समाधान हुने अवस्थामा पुगेको छ।
अध्यक्ष ढकालले सहमति जुटाउन सहयोग गरेकोमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिवलगायत नेपाल सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीहरू र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापनसमेत गरे।
