बागलुङ । नियमित मिर्गौलाको डायलाइसिस गराउँदै आएका यहाँका स्थानीय टेकनाथ शर्माले जिल्लाकै धौलागिरी प्रादेशिक अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा पाएपछि राहत महसुस गरेको बताएका छन् ।
उनले जिल्लामै डाइलाइसिस सेवा पाउँदा खर्च र समय दुवै बचत भएको जानकारी दिए । सो अस्पतालले हाल ६० जना मिर्गौला पीडितलाई नियमित डाइलाइसिस सेवा दिइरहेको छ ।
‘मिर्गौला रोगीको संख्या बढिरहेको छ, उपचार गर्ने उपकरण र जनशक्ति सीमित छ, पोखरामा डायलाइसिस गरिरहेको थिएँ, अहिले जिल्लाकै अस्पतालबाट सेवा पाएको छु, सेवाका कारण खर्च र समय दुवै बचेको छ, घरबाटै आउन जान सकिन्छ,’ उनले भने, ’अस्पतालले प्रदान गरेको निःशुल्क डायलाइसिस सेवाले राहत मिलेको छ ।’
अस्पताल भवन र आवश्यक उपकरण थप भएमा अझै धेरै बिरामीको उपचार गर्न सकिने अस्पतालको भनाइ छ । पछिल्लो समय धौलागिरी प्रादेशिक अस्पतालमा मिर्गौला रोगीको संख्या बढ्न थालेको अस्पतालले जनाएको छ ।
एक वर्षअघिसम्म डायलाइसिसको लागि पालो कुर्नुपर्ने बिरामी शून्य रहेपनि अहिले धेरै बिरामी डायलाइसिस गराउन नाम टिपाउने गरेका छन् ।
अस्पतालले अधिकतम ६० जनालाई नियमित सेवा दिइरहेको छ । जनशक्ति र भवन थप गर्न सकेमा अझै बिरामीको सेवा दिन सकिने अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डा. किरण तिवारीले जानकारी दिए ।
अस्पतालले गत वर्षमात्रै डायलाइसिस सेवा विस्तार गरेपनि अहिले बिरामीको संख्या बढेर विभिन्न अस्पतालमा डायलाइसिस गरेर २६ जनाले यस अस्पतालमा पालो पर्खिरहेका छन् ।
अस्पतालमा मिर्गौलाका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार दिन विसं २०७५ सालमा दुई वटा मेसिनबाट शुरू भएको डायलाइसिस सेवा विस्तार गरी हाल ११ मेसिन थपिएपछि मिर्गौला पीडितलाई राहत मिलेको हो । अहिले अस्पतालमा चार चरणमा ६० जना बिरामीले नियमित सेवा लिइराखेको अस्पतालले जनाएको छ ।
’गत वर्ष मिर्गौला रोगीको प्रतीक्षा शून्य थियो, तर रोगीको संख्या वृद्धि भइरहेको छ, अस्पतालमा भौतिक संरचनाको अभाव छ भने उपकरण बढाएर ११ पुर्याउँदासमेत बिरामी थेग्न समस्या भइरहेको छ,’ मेसु तिवारीले भने । डायलाइसिस कक्षमा मिर्गौला रोग विशेषज्ञको अभाव छ ।
तालिम प्राप्त स्टाफ नर्सको भरमा डायलाइसिस सेवा प्रदान गरिरहेको र आवश्यक पर्दा जनरल फिजिशियनले सहयोग गरिरहेको अस्पतालको भनाइ छ ।
अहिले आठ जना स्वास्थ्यकर्मी डायलाइसिस कक्षमा सेवा दिइरहेका छन् । अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्न थालेपछि डायलाइसिस सेवाका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक, उपकरण र भौतिक संरचनाको अभाव देखिन थालेको हो । रासस
