हुम्ला । अन्य जिल्लाबाट बसाइँसराइ गरी हुम्लामा आएका नागरिकको नागरिकता सिफारिस र सिमापास प्रक्रिया कडाइ गर्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो बसाइँसराइका कारण देखिएका सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।

पछिल्लो समय चीनको ताक्लाकोट आवागमनका लागि मात्र हुम्लामा बसाइँसराइ गर्नेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेकाले स्थानीय रोजगारी र हुम्लाको मौलिक सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना प्रभावित हुन थालेको छ। त्यसकारण सावधानीपूर्वक सीमा व्यवस्थापन कडाई गर्नुपर्ने निष्कर्षमा बैठक पुगेको बैठकमा सहभागी सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिजय भण्डारीले बताए । 

उक्त बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए।

अन्य जिल्लाबाट हुम्ला बसाइँसराइ गरेका व्यक्तिलाई अब बसोबास दर्ता गरेको एक वर्षपछि मात्र सिमापास उपलब्ध गराइनेछ। यसअघि दुईपटक बसेका बैठकका निर्णयको समीक्षा गर्दै यो सहमति गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बताए ।

नेपाल–चीन सीमा व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार सीमापास हुम्लाका स्थानीय नागरिकलाई मात्र प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर पछिल्ला वर्षमा हुम्लामा सिमापासकै प्रयोजनका लागि बसाइँसराइ गर्नेहरूको संख्या बढेपछि २०८१ वैशाख ९ गते सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिलाई तीन वर्ष बसोबास गरेपछि मात्र पास दिने निर्णय गरेको थियो।

तर त्यही वर्ष २०८१ मंसिर १ गते केही स्थानीय नेताहरुको दबाबमा  प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयको अध्यक्षतामा बसेको अर्को बैठकले उक्त निर्णयलाई संशोधन गर्दै, हुम्लाबाट जारी नागरिकता, मतदाता नामावली परिचयपत्र र जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीसहित निवेदन पेस गरेपछि सिमापास दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसले जिल्लामा सामाजिक विकृति बढाएको जनगुनासो आएपछि पुनः हालको बैठकले ६ बुँदे निर्णय गर्दै प्रक्रिया कडाइ गर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीको भनाई छ ।

मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र स्पष्ट नभएसम्म कुनै निकायले सिफारिस गर्न नपाउने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि त्यस्ता व्यक्तिको नागरिकता प्रतिलिपि जारी नगर्ने, बाहिरबाट आएका व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी पुर्जा नभएसम्म बसोबास दर्ता गर्न निषेध, नागरिकता प्रतिलिपि आवश्यक परेमा पारिवारिक सनाखत र प्रहरीको सर्जमिन र सम्बन्धी गाउँपालिकाका अध्रयक्षको सिफारिस अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने हुनेछ ।

मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्नु अघि आफ्नो पूर्व जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट नाम हटाएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। यी सबै प्रक्रिया पूरा गरी कम्तीमा एक वर्ष बसोबास गरेपछि मात्र सिमापास लिन सकिने व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बताए ।

बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले हुम्लाको मौलिक सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना र स्थानीय हित संरक्षणका लागि यस्तो कडाइ अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

निर्णयमा विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूका हस्ताक्षर रहेका छन् ।