काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ 'सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२' सार्वजनिक गर्दै सुधारको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको यो नीतिले वित्तीय सुधार र अनुशासन कायम गर्नु, सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु, सङ्गठनात्मक पुनःसंरचना गरी प्रशासनिक खर्च घटाउनु र बाह्य हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्नुलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा चित्रण गरेको छ।

हाल अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्य सञ्चालनको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुनु, कार्यकारी प्रमुखमा योग्य व्यक्ति नहुनु, कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर हुनु, सरकारी लगानीको प्रतिफल अत्यन्त न्यून हुनु तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा पारदर्शिताको कमी हुनुजस्ता समस्याहरू विद्यमान रहेको नीतिले उल्लेख गरेको छ।

यी समस्या समाधान गर्न सरकारले संस्थानको व्यावसायिक कार्ययोजना, वार्षिक बजेट र वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी लागू गराउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, व्यावसायिक सुशासन र पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। संस्थान व्यवस्थापनको नेतृत्व तथा सञ्चालक छनोट प्रक्रियामा योग्यता प्रणाली र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित र एकीकृत बनाउने, तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गरी ग्राहकप्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति लिइएको छ।

नीतिमा नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउने र सम्भावित वित्तीय जोखिम पहिचान गरी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। यसबाहेक, जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, संस्थाको उद्देश्यअनुरूप सङ्गठनलाई बनाउने तथा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र गुणस्तरमा सुधारमा जोड दिइने विषयलाई पनि नीतिमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ।

हाल देशमा ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान कायम छन्। आव २०८०/८१ सम्म सरकारले ती संस्थानहरूमा कूल सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ।