२५ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया शुरु: निर्देशनपछि सडक विभाग सक्रिय
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ कार्तिक २ आइतबार
839
Shares
काठमाडौं। सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारेका थप २५ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूले यो कारबाही अगाडि बढाएका हुन्।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, इटहरी, पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले ती ठेक्काहरू तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्। यसैक्रममा सडक डिभिजन कार्यालयहरूले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का नतोड्नुपर्ने कारणसहित १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गरेका छन्। काठमाडौंले सात, ओखलढुङ्गा र अछाम डिभिजनले पाँच/पाँच, पाल्पाले चार तथा धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा सडक योजनाले एक/एक गरी कुल २५ वटा ठेक्कामाथि कारबाही अघि बढेको हो।
विभागले ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भए पनि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको, निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र पारेको र लामो समयदेखि कार्यस्थलमा निर्माण व्यवसायी उपस्थित नभएको कारण ठेक्का उल्लङ्घन भएको जनाएको छ।
विभागले सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका र भरपर्दो स्रोत साधन परिचालनको योजनासहित ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भएमा सत्यतथ्य प्रमाणसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन आह्वान गरेको छ। उक्त अवधिमा काम सुरु गर्ने तत्परता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने चेतावनी दिइएको छ। हाल देशभर सडकअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।